शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घेऊ नये -CJI

वेब टीम नवीदिल्ली : महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर २१ दिवसांनंतर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, सध्या यावर सभापतींनी निर्णय घेऊ नये. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कारवाई स्थगित राहणार आहे. न्यायालय या प्रकरणावर तात्काळ सुनावणी करू शकत नाही, यासाठी खंडपीठ स्थापन केले जाईल. न्यायालयाने राज्यपालांच्या बाजूने उपस्थित सॉलिसिटर जनरल (एसजी) यांना ही माहिती नवनियुक्त सभापतींपर्यंत पोहोचवण्यास सांगितले.

महाराष्ट्र विधानसभेचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांनी 3 जुलै रोजी राहुल नार्वेकर यांची विधानसभेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याचा SC मध्ये उत्तर दाखल केला होता. आता त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत, उपसभापतींनी पाठवलेल्या नोटीसला आव्हान देणाऱ्या आमदारांच्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने निकाली काढाव्यात आणि नवीन सभापतींना अपात्रतेचा निर्णय घेऊ द्यावा.

उपसभापतींनी प्रतिज्ञापत्र दिले

येथे सुनावणीपूर्वी उपसभापती नरहरी झिरवाल यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.झिरवाल म्हणाले- 16 बंडखोर आमदारांना 48 तासांचा अवधी देण्यात आला होता, मात्र त्यांनी 24 तासांत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २६ जून रोजी सुप्रीम कोर्टात एकनाथ शिंदे कॅम्पच्या १६ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या नोटीसवर सुनावणी झाली होती, ज्यामध्ये कोर्टाने उपसभापती, शिवसेना, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र पोलिसांना उत्तर देण्यास सांगितले होते.

शिवसेनेच्या सर्व 53 आमदारांना कारणे दाखवा नोटीस

महाराष्ट्र विधानसभेचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी शिवसेनेच्या सर्व ५३ आमदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. शिवसेनेच्या दोन गटांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. आमदारांना आठवडाभरात उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. शिवसेनेचे ३९ आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी आहेत, तर १४ आमदार उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी आहेत. भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे मुख्यमंत्री झाले.