भारतात पेगासस चा वापर द न्यूयॉर्क टाईम्सचा दावा

भारतात पेगासस चा वापर द न्यूयॉर्क टाईम्सचा दावा 

वेब टीम नवीदिल्ली : स्पाय सॉफ्टवेअर पेगासस पुन्हा चर्चेत आहे. यूएस वृत्तपत्र द न्यूयॉर्क टाईम्सच्या एका नवीन अहवालात दावा केला आहे की भारत सरकारने 2017 मध्ये क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यासाठी $2 अब्ज डॉलरच्या मोठ्या करारामध्ये पेगासस स्पायवेअर देखील इस्रायलकडून खरेदी केले होते.

चला जाणून घेऊया पेगासस आणि भारत सरकारच्या डीलबद्दल नवीन खुलासा काय आहे? भारत आणि इस्रायलमधील पेगासस करार कसा झाला? हेरगिरी कशी आहे?

या अहवालात केलेल्या या धक्कादायक दाव्यानुसार, 2017 मध्ये जेव्हा मोदी सरकारने इस्रायलसोबत $2 बिलियन (सुमारे 15 हजार कोटी) च्या संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली तेव्हा त्यात पेगासस स्पायवेअरच्या खरेदीचाही समावेश होता. त्या संरक्षण करारादरम्यान भारताने इस्रायलशी क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि काही शस्त्रास्त्रांचा सौदा केला होता.

या अहवालानुसार, इस्रायलचे हे गुप्तचर सॉफ्टवेअर अमेरिकन गुप्तचर संस्था फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय) नेही विकत घेतले होते. एफबीआयने घरच्या देखरेखीसाठी वापरण्यासाठी चाचण्या देखील घेतल्या, परंतु गेल्या वर्षी पेगासस बंद केला.

NYT च्या रिपोर्टनुसार, जेव्हा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2017 मध्ये इस्रायलला गेले होते, तेव्हा त्यांच्या आणि इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यातील संबंधांमध्ये खूप मधुरता होती  आणि मोदी आणि नेतान्याहू नंतर समुद्रकिनाऱ्यावर अनवाणी चालताना दिसले होते. अहवालानुसार, दोन्ही नेत्यांमध्ये दिसून आलेली ही मधुरता  अनावश्यक नव्हती.

पीएम मोदींच्या या भेटीदरम्यान भारताने इस्रायलसोबत सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांचा संरक्षण करार केला. गुप्तचर सॉफ्टवेअर पेगासस देखील त्याच कराराचा भाग होता. या करारानंतर काही महिन्यांनी नेतन्याहू भारताला भेट दिली. 

अहवालानुसार, पेगासस डीलच्या बदल्यात, भारताने जून 2019 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा परिषदेत पॅलेस्टाईनच्या विरोधात मतदान केले आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन वादात प्रथमच इस्रायलची बाजू घेतली. पॅलेस्टाईनला मानवाधिकार संघटनेसाठी निरीक्षकाचा दर्जा मिळण्यापासून रोखण्यासाठी या मतदानाचा उद्देश होता.

2019 मध्ये पेगाससच्या माध्यमातून सुमारे 1400 पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि अनेक राजकारण्यांच्या फोनवर टेहळणी केल्याचा आरोप या देशात पहिल्यांदा करण्यात आला होता. पेगासस पीडितांच्या फोनवरील व्हॉट्सअॅपसह इतर महत्त्वाची माहिती हॅक केल्याचा आरोप होता. 

जुलै 2021 मध्ये, मीडिया गटांच्या एका संघाने उघड केले की Pegasus स्पाय सॉफ्टवेअर किंवा स्पायवेअरचा वापर भारतासह जगभरातील अनेक मोठ्या पत्रकार-व्यावसायिक आणि राजकारण्यांची हेरगिरी करण्यासाठी केला जात आहे.

पेगागसच्या माध्यमातून देशात हेरगिरी करणाऱ्यांपैकी ४० पत्रकार, विरोधी पक्षाचे तीन प्रमुख नेते, घटनात्मक पदावर असणारी एक व्यक्ती, दोन केंद्रीय मंत्री आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या वर्तमान आणि माजी प्रमुखांसह अनेक व्यावसायिकांचा समावेश आहे.

आधीच्या वृत्तानुसार, असे सांगण्यात आले आहे की ज्या प्रमुख लोकांच्या फोनवर पेगाससच्या माध्यमातून नजर ठेवण्यात आली होती त्यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर, निवडणूक आयोगाचे माजी सदस्य अशोक लवासा, विषाणूशास्त्रज्ञ गगनदीप कांग, केंद्र सरकारचे अधिकारी, फुटीरतावादी नेते आणि अनेकांचा समावेश आहे. नवीन आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांच्यासह काश्मीरमधील शीख कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.

मोदी सरकारने पेगासस स्पाय सॉफ्टवेअरचा वापर सातत्याने नाकारला आहे. भारत किंवा इस्रायल या दोघांनीही पेगाससशी करार केल्याचे कबूल केलेले नाही. आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी, गेल्या वर्षी 18 जुलै रोजी लोकसभेत पेगाससला दिलेल्या निवेदनात, भारत सरकारने त्याचा वापर केल्याच्या आरोपांचे खंडन केले होते.

पेगासस बनवणाऱ्या एनएसओ या कंपनीनेही पेगासस वापरणाऱ्या देशांची यादी चुकीची असल्याचे म्हटले आहे, असे वैष्णव म्हणाले होते. या यादीत समाविष्ट केलेले अनेक देश आमचे ग्राहकही नाहीत आणि त्याचे बहुतेक खरेदीदार पाश्चात्य देश आहेत.

पेगासस बनवणाऱ्या कंपनीने दावा केला आहे की त्यांचे गुप्तचर सॉफ्टवेअर ते काम करू शकते, जे खाजगी कंपनी किंवा कोणतीही गुप्तचर संस्था करू शकत नाही.कंपनीचा दावा आहे की पेगासस कोणत्याही आयफोन किंवा अँड्रॉइड स्मार्टफोनची सुरक्षा अतिशय विश्वासार्ह मार्गाने आणि सतत तोडून कोणत्याही आयफोन किंवा अँड्रॉइड स्मार्टफोनची हेरगिरी करू शकते.

एनएसओ, पेगासस बनवणारी इस्रायली कंपनी, गेल्या दशकापासून जगभरातील सरकार आणि गुप्तचर संस्थांना आपले गुप्तचर सॉफ्टवेअर विकत आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे सॉफ्टवेअर आतापर्यंत जगातील 40 देशांतील 60 सरकारांनी विकसित केले आहे.

Post a Comment

0 Comments