अखेर केंद्राने लसीकरणाची जबाबदारी स्विकारली 

वेब टीम नवी दिल्ली : देशावरील कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेशी संवाद साधला.  यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना लसीकरणाबाबत मोठी घोषणा केलीआहे. 21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना मोफत लस दिली जाणार आहे. 

देशातील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणाची सर्व जबाबदारी केंद्र सरकार घेणार असल्याची घोषणाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. 21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना केंद्राकडून मोफत लस दिली जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला लसीकरणासाठी काहीही खर्च करावा लागणार नाही. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, लसीकरणाची 25 टक्के जबाबदारी ही राज्य सरकारांची होती. ती जबाबदारीही भारत सरकार घेईल. येत्या 2 आठवड्यांत ही व्यवस्था लागू केली जाईल. या दोन आठवड्यांत केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रित नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक तयारी करतील. भारत सरकार स्वतः लस उत्पादकांकडून एकूण लस उत्पादनापैकी 75 टक्के खरेदी करुन ती राज्य सरकारांना विनाशुल्क देईल, असं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं. 

कोरोना मागील 100 वर्षातील सर्वात मोठी महामारी

इतर देशांच्या प्रमाणे भारताला देखील कोरोना संकटामुळे अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. कोरोना गेल्या 100 वर्षात आलेली सर्वात महामारी आहे. अशी महामारी आधुनिक जगाने पाहिली नाही आणि अनुभवली नाही. एवढ्या मोठ्या महामारीचा देशाना एकत्र येत सामना केला आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना म्हटलं आहे.

दिवाळीपर्यंत 80 कोटी नागरिकांना मोफत धान्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना आता दिवाळीपर्यंत पुढे वाढवली जाणार आहे.. या महामारीच्या काळात गरिबांच्या प्रत्येक गरजा लक्षात घेत, सरकार त्यांच्यासोबत उभे आहे. देशातील नागरिकांना नोव्हेंबरपर्यंत 80 कोटीहून अधिक देशवासीयांना दर महिन्याला नि:शुल्क अन्नधान्य निश्चित प्रमाणात उपलब्ध होईल. गेल्या वर्षी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेनुसार 8 महिने मोफत धान्य नागरिकांना पुरवण्यात आलं होतं. यंदाची कोरोनाच्या संकटामुळे रोजगार बंद होते. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेतही मे आणि जूनपर्यंत ही योजना राबवण्यात आली. आता ही योजना दिवाळीपर्यंत लागू असणार आहे.त्यामुळे नोव्हेंबरपर्यंत 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य मिळणार आहे.