सरकार आणि शेतकर्यांमधील बैठक फिस्कटली
वेब टीम दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज सलग ४४ वा दिवस दिल्लीच्या सीमेवर सुरू आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आठव्या फेरीची बैठक आज झाली मात्र टी फिस्कटली. आता १५ जानेवारी रोजी पुन्हा एक बैठक होणार आहे. सरकारने शेतकरी नेत्यांसमोर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. सरकारकडून असे म्हटले होते की हा कायदा मागे घेता येणार नाही कारण बरेच शेतकरी त्यास अनुकूल आहेत. तर कायदा रद्द करण्याची मागणी शेतकरी नेते वारंवार करत राहिले.
सरकारच्या या कृतीने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी बैठकीच्या मध्येच लंगर खाण्यास नकार दिला. सरकारने दुपारच्या जेवणासाठी वेळ दिला तेव्हा शेतकरी नेते म्हणाले की जेवण किंवा चहा घेणार नाहीत.
बैठकीला उपस्थित काही शेतकर्यांकडे फलक होते. ज्यावर असे लिहिले होते की, 'आम्ही एकतर मरू किंवा जिंकू'.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, वाणिज्य व अन्नमंत्री पियुष गोयल, वाणिज्य राज्यमंत्री आणि पंजाबचे खासदार सोम प्रकाश यांनी सुमारे 40 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसह विज्ञान भवन येथे चर्चा केली.
गुरुवारी हजारो शेतकऱ्यांनी सरकारशी वाटाघाटी करण्यापूर्वी भव्य ट्रॅक्टर रॅली काढली. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात मोठी सुधारणा म्हणून अंमलात आलेले तीन कायदे आणले. सरकारचे म्हणणे आहे की हे कायदे लागू झाल्यास मध्यस्थांची भूमिका संपुष्टात येईल आणि शेतकरी देशातील कोठेही आपले उत्पादन विकू शकतील.तर दुसरीकडे, आंदोलन करणारे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की या कायद्यांमुळे एमएसपीचे सुरक्षा कवच संपेल आणि मंडीही संपुष्टात येतील आणि शेती बड्या कॉर्पोरेट गटाच्या ताब्यात जाईल.
0 Comments