महाराष्ट्रात बेकायदा होर्डिंग्जविरोधात विशेष मोहीम राबवा

 मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवडणुकीपूर्वी निर्देश

नवी मुंबई : सरन्यायाधीश डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राजकीय पक्षांना भूतकाळात न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करण्याची आठवण करून दिली आणि त्यांचे कोणीही कार्यकर्ते कोणतेही बेकायदेशीर होर्डिंग किंवा बॅनर लावणार नाहीत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका संस्थांना निवडणुकीपूर्वी बेकायदेशीर होर्डिंगविरोधात विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत

महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनर्सविरोधात विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नागरी संस्थांना दिले. मुख्यतः राजकीय पक्ष आणि सामाजिक-धार्मिक संघटनांद्वारे लावलेल्या बेकायदेशीर जाहिरातींमुळे सार्वजनिक रस्ते खराब होऊ नयेत यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबरला होणार आहे.

सरन्यायाधीश डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राजकीय पक्षांना भूतकाळात न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करण्याची आठवण करून दिली आणि त्यांचे कोणीही कार्यकर्ते कोणतेही बेकायदेशीर होर्डिंग किंवा बॅनर लावणार नाहीत. राजकीय पक्षांनी दिलेल्या करारांचे उल्लंघन केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायालयाचे निर्देश 2017 च्या आदेशावर आधारित आहेत, ज्यामध्ये नागरी संस्थांना सार्वजनिक रस्ते बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनरपासून मुक्त ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. असे असतानाही या नियमाची अंमलबजावणी करण्यात नागरी संस्था अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने कठोर कारवाई केली आहे.

याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्थांपैकी एक असलेल्या सुस्वराज्य फाऊंडेशनतर्फे वकील उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या आगामी निवडणुका लक्षात घेता बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनर्समध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

रस्त्यावर लावण्यात आलेल्या बहुतांश होर्डिंग्ज आणि बॅनरला राजकीय संघटना आणि सामाजिक-धार्मिक संघटना जबाबदार आहेत, हे सर्वसामान्यांना माहीत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाने राजकीय पक्षांना त्यांच्या उपक्रमाची आठवण करून दिली की ते होर्डिंग्ज, बॅनर प्रदर्शित करणार नाहीत आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी होऊ नये म्हणून परिपत्रक जारी केले आहे.

या संदर्भात, हायकोर्टाने नागरी अधिकाऱ्यांना एक आठवडा ते दहा दिवसांच्या कालावधीसाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार सर्वात कठोर कारवाई करण्यास सांगितले. पोलीस अधिकाऱ्यांना आवश्यक ते सहकार्य करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सविरोधातील मोहिमेदरम्यान जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि इतर महसूल अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक रस घेऊन सहकार्य करावे, असे न्यायालयाने सांगितले.