बलात्कार पीडितेला आई होण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही : मुंबई उच्च न्यायालय

अल्पवयीन मुलीच्या 16 आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याची परवानगी

वेब टीम मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालात १६ आठवड्यांची गरोदर असलेल्या अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या गर्भपाताला परवानगी दिली आहे. यादरम्यान, न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिपण्णी करताना, 'आम्ही बलात्कार पीडितेला आई होण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही', असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत न्यायाधीश ए. s चांदूरकर आणि उर्मिला जोशी फोळके यांनी हा निकाल दिला.

आई होण्याचा किंवा न बनण्याचा निर्णय हा स्त्रीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे

निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही महिलेने आई बनणे किंवा न करणे हा निर्णय तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्य संरक्षित आहे. अशा स्थितीत आई होण्यासाठी कोणावरही जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. विशेषतः जेव्हा बलात्कार पीडित अल्पवयीन गर्भवती असते.

हत्येतील अल्पवयीन आरोपीने कोर्टाकडे गर्भपाताची परवानगी मागितली होती

अल्पवयीन बलात्कार पीडितेने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे 16 आठवड्यांच्या गरोदर असलेल्या गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. याचिकेत त्याने सांगितले होते की, आपली आर्थिक स्थिती चांगली नाही आणि तो सध्या एका खुनाच्या गुन्ह्यात तुरुंगात आहे. अशा परिस्थितीत मुलाचा सांभाळ करणे त्याला व त्याच्या कुटुंबीयांना शक्य होत नाही. अल्पवयीन मुलीची याचिका योग्य ठरवत न्यायालयाने तिला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे.

अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला हत्येप्रकरणी तुरुंगवास

स्वत: अल्पवयीन बलात्कार पीडितेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ती देखील एका खुनाच्या गुन्ह्यात तुरुंगात आहे. त्यांनी कारागृहातून वकिलांमार्फत याचिका दाखल केली होती. दुसरीकडे, त्याचा दोषी ठरलेला बलात्कारीही पॉक्सो कायद्यांतर्गत तुरुंगवास भोगत आहे.