महागाईला आळा बसेल : अर्थमंत्रालयाचा दावा

सरकार-आरबीआयच्या पावलांमुळे जनतेला दिलासा मिळेल

वेब टीम नवी दिल्ली : देशातील किरकोळ महागाई आठ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. देशातील किरकोळ महागाईची आकडेवारी सरकारने गुरुवारी जाहीर केली. हे पाहता एप्रिल महिन्यात सीपीआय 7.79 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आम्‍ही तुम्‍हाला सांगूया की ते मागील अंदाजापेक्षा खूप जास्त दराने वाढले आहे.

वित्त मंत्रालयाचा अहवाल

भारतात महागाई थांबण्याचे नाव घेत नाही. खाद्यपदार्थांपासून ते इंधन आणि विजेच्या किमतीत वाढ झाल्याने आज जनतेच्या खिशावर बोजा वाढला आहे. गुरुवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील किरकोळ महागाई आठ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. मात्र, या सगळ्यात आगामी काळात जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळणार असल्याचा दावा अर्थमंत्रालयाकडून करण्यात येत आहे.

अंदाजापेक्षा महागाई वाढली

देशातील किरकोळ महागाईची आकडेवारी सरकारने गुरुवारी जाहीर केली. हे पाहता एप्रिल महिन्यात सीपीआय 7.79 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे गेल्या मार्चमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ६.९५ टक्क्यांनी वाढला होता. 12 मे रोजी डेटा जाहीर होण्यापूर्वी, वित्त तज्ज्ञांच्या हवाल्याने अनेक अहवालांनी भाकीत केले होते की एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई 18 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचेल आणि 7.5 टक्क्यांवर राहील.

मागणीत सुधारणा झाल्याने जोखीम कमी होईल

अर्थ मंत्रालयाने एप्रिलसाठीच्या आपल्या मासिक आढावा अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजना आणि उपाययोजनांमुळे 2022-23 या आर्थिक वर्षात महागाईचा कालावधी कमी होईल, जे आहे. कच्च्या तेलाच्या आणि खाद्यतेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे हे घडले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की एकूण मागणी हळूहळू सुधारत असल्याने, सतत उच्च चलनवाढीचा धोका कमी आहे.

नुकतेच रेपो दर वाढवले ​​आहेत

देशातील वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयने यापूर्वी रेपो दरांमध्ये बदल केले आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदर 40 बेसिस पॉईंटने वाढवल्यानंतर ते 4.40 टक्के झाले. मे 2020 नंतर प्रथमच पॉलिसीचे दर वाढवण्यात आले. त्याचवेळी, आरबीआय आता आणखी व्याजदर वाढवू शकते, असे एका अहवालात म्हटले आहे. गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या क्रिसिलच्या अहवालानुसार जूनमध्ये व्याजदरात एक टक्क्यापर्यंत वाढ होऊ शकते.

ही मोठी बाब अहवालात म्हटली आहे

अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की वाढती महागाई असूनही, 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात निर्धारित केल्यानुसार सरकारचा भांडवली खर्च-चालित आर्थिक मार्ग, अर्थव्यवस्थेला जवळपास रु.च्या दराने वाढण्यास मदत करेल. यामुळे आठ टक्के वाढ नोंदविण्यात मदत होईल. परकीय चलन साठ्याचा संदर्भ देत, त्यात म्हटले आहे की 29 एप्रिल रोजी संपलेल्या आठवड्यात परकीय चलन साठा $597.7 अब्ज इतका असला तरी, गुंतवणूक आणि उपभोगासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी ते जवळपास 11 महिन्यांचे आयात संरक्षण प्रदान करते