इंधन दरवाढ कमी कारण्याबाबत पंतप्रधानांचे आवाहन 

कर परताव्यात केंद्र सरकार दुजाभाव करते : उद्धव ठाकरे   

वेब टीम नवी दिल्ली : देशात कोरोनाची प्रकरणे वाढत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची आभासी बैठक घेतली. यामध्ये महामारी आणि युक्रेन-रशिया युद्धामुळे देशाच्या आर्थिक स्थितीवर होणाऱ्या परिणामांवरही चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी राज्यांना त्यांच्या करातील वाटा कमी करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून जनतेवरील महागाईचा भार कमी करता येईल.

पीएम मोदींच्या या आवाहनानंतर राज्य सरकारांची वक्तव्ये समोर येत आहेत. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक कर भरणारे राज्य आहे, मात्र केंद्र सरकार आमच्याशी भेदभाव करत आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. केंद्राकडून मिळालेला 26500 कोटी रुपयांचा जीएसटी अद्याप प्रलंबित आहे.

व्हॅट कमी करण्याच्या पंतप्रधानांच्या आवाहनावर राज्य सरकारांचे विधान

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, राज्यात पेट्रोल आणि डिझेल महागले आहे हे खरे नाही. मुंबईतील एका लिटर डिझेलवर केंद्राचा कर वाटा 24.38 रुपये आणि राज्याचा 22.37 रुपये आहे. पेट्रोल कराचा हिस्सा केंद्रीय कर म्हणून 31.58 रुपये आणि राज्य कर म्हणून 32.55 रुपये आहे. जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्याने याआधीच नैसर्गिक वायूच्या करात सवलत दिली आहे. नैसर्गिक वायूला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यावरील व्हॅट दर १३.५% वरून ३% करण्यात आला आहे.

झारखंडचे आरोग्य मंत्री बन्ना गुप्ता म्हणाले- पंतप्रधान आरोग्यापेक्षा पेट्रोल आणि डिझेलवर जास्त बोलले, त्यामुळे ही राजकीय बैठक झाली. पंतप्रधान मोदींनी त्यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणून देशासाठी धोरण बनवावे.

काँग्रेसचे पवन खेरा म्हणाले - पीएम मोदींनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून 26 लाख कोटी कमावले. हे त्याने सांगितले का? तुम्ही राज्यांना जीएसटीचा हिस्सा वेळेवर दिला नाही आणि मग तुम्ही राज्यांना व्हॅट आणखी कमी करण्यास सांगता. त्यांनी केंद्रीय उत्पादन शुल्क कमी करावे आणि नंतर इतरांना व्हॅट कमी करण्यास सांगावे.

राज्यांतील तेलाच्या किमतींची तुलना करा

यावेळी पंतप्रधानांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींवरून विरोधी राज्य सरकारांवरही निशाणा साधला. त्यांनी अनेक राज्यांतील पेट्रोलच्या दरातील तफावत मोजली. म्हणाले- मुंबईत पेट्रोल १२० रुपये लिटर आहे, तर शेजारच्या केंद्रशासित प्रदेश दमण दीवमध्ये १०२ रुपये आहे. त्याचप्रमाणे तामिळनाडूमध्ये 111 रुपये आणि जयपूरमध्ये 118 रुपये आहे.

याआधी ते म्हणाले - मी सर्व कोरोना योद्ध्यांचे कौतुक करतो, त्यांनी आतापर्यंत ज्या प्रकारे काम केले आहे. काही राज्यांमध्ये कोरोनाची प्रकरणे वाढत आहेत, परंतु कोरोनाचे आव्हान पुढे ढकललेले नाही. ही एक गंभीर स्थिती असू शकते. ते युरोपमध्ये शोधत आहेत. गेल्या काही दिवसांत अनेक देशांमध्ये प्रकरणे समोर आली आहेत. आम्ही परिस्थिती नियंत्रणात आणली आहे.

गेल्या दोन आठवड्यांपासून प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याने आपण सतर्क राहणे आवश्यक असल्याचे समजते. काही महिन्यांपूर्वी आलेल्या लहरीतून आम्ही खूप काही शिकलो. सर्वांनी ओमिक्रॉनचा यशस्वीपणे सामना केला, लढा दिला. दोन वर्षांत, देशाने आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांपासून ऑक्सिजनपर्यंत सर्व गोष्टींवर काम केले.

तिसऱ्या लाटेतही परिस्थिती बिघडली नाही. यामुळे लसीकरणास मदत झाली. ही लस प्रत्येक राज्यातील लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. प्रत्येक भारतीयासाठी ही अभिमानाची बाब आहे की आज 96 टक्के लोकसंख्येला पहिला डोस मिळाला आहे, तर 15 वर्षांवरील 85 टक्के लोकांना दुसरा डोस मिळाला आहे. लस ही सर्वात मोठी ढाल आहे हे तुम्ही समजता. देशात प्रदीर्घ कालावधीनंतर शाळा सुरू झाल्या आहेत, अशा परिस्थितीत प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याने चिंता वाढत आहे. मार्चमध्ये आम्हाला 12 ते 14, उद्या 6 ते 12 साठी Covaxin ला परवानगी मिळाली.

सर्व पात्र मुलांना लवकरात लवकर लसीकरण करणे हे आमचे प्राधान्य आहे. पूर्वीप्रमाणेच शाळांमध्ये विशेष मोहीम राबवावी लागणार आहे. शिक्षक-पालक आणि इतर पात्र लोक देखील सावधगिरीचा डोस घेऊ शकतात. त्यांची जाणीव करून देत राहायला हवे. तिसर्‍या लाटेदरम्यान, आम्ही दररोज तीन लाखांहून अधिक प्रकरणे पाहिली. आम्ही ते हाताळले. हा समतोल आपल्या पुढच्या रणनीतीचा भाग असावा. संसर्ग अगदी सुरुवातीलाच थांबवावा लागतो. पूर्वीही हेच आमचे प्राधान्य होते आणि आजही तेच आहे.

रूग्णालयात दाखल रूग्ण जे गंभीर इन्फ्लूएंझाचे  रूग्ण आहेत त्यांची 100% RT-PCR चाचणी असणे आवश्यक आहे. सकारात्मक असल्यास, त्याचा नमुना जीनोम अनुक्रमासाठी पाठवा. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी दहशत पसरणार नाही याची काळजी घ्या. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्याचे काम वेगाने सुरू झाले पाहिजे. सर्व सुविधा कार्यरत आहेत हेही ठरवावे लागेल. गरज असताना कोणतेही संकट येऊ नये म्हणून जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. केंद्र आणि राज्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे देशातील आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे, पण मित्रांनो, आज या चर्चेत मला आणखी एका पैलूचा उल्लेख करावासा वाटतो.

आज, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत, केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय नेहमीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. युद्धाच्या वातावरणात दिवसेंदिवस आव्हाने वाढत आहेत. अशा संकटाच्या काळात केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वय वाढवणे अधिक आवश्यक झाले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराचा विषय सर्वांसमोर आहे. देशवासीयांवर त्यांच्या वाढत्या किमतींचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्यांना त्यांचे कर कमी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, त्यानंतर काही राज्यांनी कर कमी केले, परंतु काही राज्यांनी त्याचा लाभ त्यांच्या नागरिकांना दिला नाही, त्यामुळे या राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत.

कोरोनाच्या चौथ्या लाटेच्या भीतीने पंतप्रधान मोदींची मुख्यमंत्र्यांसोबतची ही पहिलीच बैठक आहे. या बैठकीत देशभरात कोरोनाचा बूस्टर डोस मोफत देण्याचा प्रस्ताव जारी केला जाऊ शकतो, असे मानले जात होते, परंतु तसा कोणताही निर्णय झाला नाही.