उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विद्यार्थिनींचा परीक्षेवर बहिष्कार

उद्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

वेब टीम बंगळुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब बंदी कायम ठेवली आहे. हिजाब हा इस्लामच्या अनिवार्य प्रथेचा भाग नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्याचा निषेधही सुरू झाला आहे. कर्नाटकातील यादगीर येथील सरकारी महाविद्यालयात ३५ विद्यार्थिनींनी परीक्षेवर बहिष्कार टाकला. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी त्यांना समजावून सांगितले आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले, परंतु विद्यार्थी ते मान्य न करता परीक्षा हॉलमधून निघून गेले.

कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा केली आहे. ते म्हणाले- आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढू. कोर्टात दाद मागणाऱ्या मुलींनी बंगळुरूमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. याला त्यांनी स्वतःवरचा अन्याय असल्याचे म्हटले. मुलींचे वकील एम धर म्हणाले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आमची निराशा केली आहे, सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळेल अशी आशा आहे. सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीची संपूर्ण बातमी येथे वाचा.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उद्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार, हिजाबची वकिली करणाऱ्या वकिल देवदत्त कामत यांची टीम म्हणाली- लढा अजून संपलेला नाही

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुलींनी बेंगळुरू येथे पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत हा आपल्यावर अन्याय असल्याचे म्हटले आहे

ओवेसी म्हणाले - हिजाबमध्ये काय अडचण आहे?

मी न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमत नाही, तो माझा अधिकार आहे, असे ओवेसी म्हणाले. मला समजत नाही की हिजाब घालायला काय हरकत आहे? ते म्हणाले की, हिजाब बंदी संविधानाच्या कलम 15 चे उल्लंघन करते, जे देशातील प्रत्येक नागरिकाला धर्म, संस्कृती, अभिव्यक्ती आणि कला स्वातंत्र्य देते. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा मुस्लिम महिलांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. आधुनिक होण्याच्या शर्यतीत आपण धार्मिक प्रथा विसरू शकत नाही.

मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या - कोर्टाने निराशा केली

जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मेहबूबा मुफ्ती सोशल मीडियावर म्हणाल्या, 'कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हिजाब बंदीचा निर्णय अतिशय निराशाजनक आहे. एकीकडे आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाविषयी बोलतो तरीही आपण त्यांना साधा हक्क हिरावून घेत आहोत. हा केवळ धर्माचा मुद्दा नाही, तर निवड स्वातंत्र्याचाही मुद्दा आहे.

ओमर अब्दुल्ला म्हणाले - हिजाब हा फक्त घालण्यासाठीचा कपडा नाही

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी हिजाबच्या मुद्द्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, हिजाबबाबत तुम्हाला जे काही वाटत असेल, ते वस्त्र नसून ते महिलांच्या अधिकाराबाबत आहे. न्यायालयाने हा मूलभूत अधिकार कायम ठेवला नाही, हे हास्यास्पद आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले - गडबड करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल

हिजाब वाद प्रकरणी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे वक्तव्य आले आहे. या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. राज्यातील शांतता भंग करण्याचा कोणी प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.

एनसीडब्ल्यूच्या अध्यक्षांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या (NCW) अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मला वाटतं मुलांनी परत शाळेत जावं आणि या सगळ्यात न पडणं म्हणजे वेळेचा अपव्यय होईल. तामिळनाडूमध्ये चेन्नईतील 'द न्यू कॉलेज'च्या विद्यार्थ्यांनी हिजाब वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला.