शैक्षणिक संस्थांमध्ये ड्रेसकोड लागू करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल

 राष्ट्रीय अखंडतेचे पालन करण्याची विनंती

वेब टीम नवी दिल्ली : कर्नाटकमध्ये सध्या सुरू असलेल्या हिजाबच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अखंडतेसाठी केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी समता आणि बंधुता वाढवावी आणि नोंदणीकृत शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांसाठी एकसमान ड्रेस कोड लागू करावा, असे आवाहन केले आहे.

हिजाब वादाशी संबंधित इतर बाबी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर जलद सुनावणीसाठी नमूद करण्यात आल्या. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर प्रलंबित असल्याची दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक नागरिकाच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करेल आणि योग्य वेळी या प्रकरणाची सुनावणी करेल, असे ते म्हणाले. निखिल उपाध्याय यांनी अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय आणि अश्विनी दुबे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या नवीन जनहित याचिकामध्ये केंद्र सरकारला न्यायिक आयोग किंवा तज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.

हा आयोग किंवा समिती सामाजिक आणि आर्थिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीची मूल्ये शिकवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये बंधुता, आदर, एकता आणि राष्ट्रीय अखंडता वाढवण्यासाठी मार्ग सुचवेल. केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशिवाय विधी आयोगालाही याचिकेत पक्षकार करण्यात आले आहे. कर्नाटकात चालू असलेल्या हिजाब वादाच्या संदर्भात 10 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय राजधानीत झालेल्या निदर्शनांचाही याचिकेत उल्लेख आहे.

दरम्यान, केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी शनिवारी हिजाबवरून सुरू असलेला वाद हा ‘षड्यंत्र’ असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या एका निवेदनात ते म्हणाले की, हा निवडीचा प्रश्न नसून एखादी व्यक्ती कोणत्याही संस्थेचे नियम, ड्रेस कोड पाळेल की नाही, हा प्रश्न आहे. कर्नाटकात जो हिजाबचा मुद्दा जोर धरत आहे त्यावर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या की कृपया याला वाद म्हणून घेऊ नका, हे एक षडयंत्र आहे.