पेगासिस प्रकरणात जेपीसी चौकशीची मागणी का होते?

वेब टीम नवी दिल्ली : पेगासिस या इस्त्रायली स्पायवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरीचे पडसाद आजही संसदेच्या अधिवेशानात उमटले आहेत. काँग्रेस, शिवसेनेसह अनेक विरोधी पक्षांनी या प्रकरणात जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समितीच्या माध्यमातून चौकशीची मागणी केली आहे. राहुल गांधी, प्रशांत किशोर आणि ममता बॅनर्जी यांचा पुतण्या अभिषेक...हे देशातले तीन विरोधी पक्ष नेते आहेत ज्यांच्यावर मोदी सरकारनं पाळत ठेवल्याचा आरोप आहे. पेगॅसिस प्रोजेक्टमध्ये पहिल्या दिवशी तर केवळ ४० पत्रकारांची नावं समोर आली होती. पण पाठोपाठ काल उघड झालेली नावंही आणखी धक्कादायक आहेत. देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणारी महिला तिचे कुटुंबीय आणि निवडणूक आयोगाचे माजी सदस्य अशोक लवासा यांचीही नावं यादीत आहेत. 

राजकीय नेते, पत्रकारांसोबतच अगदी संवैधानिक पदावर काम करणा-या लोकांचीही हेरगिरी झाल्याचा आरोप पेगॅसिस प्रोजेक्टच्या वृत्तमालिकेत झाला आहे. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे सरकारविरोधात पत्रकार परिषद घेणा-या न्यायमूर्तींपैकी एक होते. मात्र नंतर त्यांच्याच कार्यकाळात राफेल प्रकरणी कुठलीही चौकशी कोर्टानं फेटाळली, तसंच राम मंदिराचा ऐतिहासिक निकालही आला. शिवाय अशोक लवासा हे निवडणूक आयुक्त म्हणून काम करताना अनेक चुकीच्या गोष्टींवर बोट ठेवताना दिसत होते. त्यांचीही हेरगिरी झाल्याचा दावा धक्कादायक आहे. 

या प्रकरणात आता जेपीसीच्या माध्यमातूनच चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. आज शिवसेनेचे लोकसभेतले गटनेते विनायक राऊत यांच्या नेतृत्वात शिवसेना खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना तसं पत्रही दिलं. यावेळी काँग्रेसचे महाराष्ट्रातले खासदार बाळू धानोरकरही उपस्थित होते. काँग्रेसही या मुद्द्यावर आक्रमक आहेच. त्यामुळे जेपीसी चौकशीची मागणी सरकार मान्य करणार का हे पाहावं लागेल. 

 जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समिती ही एखाद्या ठराविक विषयावर ठराविक कालावधीसाठी गठित होत असते.

समितीचा विषय, तिची सदस्यसंख्या ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असतो.

ज्या विषयावर ही समिती गठित होते त्याची संपूर्ण चौकशी करण्याचा अधिकार समितीला मिळतो. त्यासाठी कुणालाही चौकशीला बोलावलं जाऊ शकतं. जेपीसीच्या रिपोर्टनुसार कारवाई करणं हे सरकारला बंधनकारकच नसलं तरी याबाबत पुढे काय कारवाई केली याचा कृती अहवाल संसदेत मांडावा लागतो. त्यावर संसदेत पुन्हा चर्चाही होते.  याआधी २००१ मधला शेअर बाजारातला घोटाळा, शीतपेयांमधल्या अपायकारक द्रव्यांचा वापर या विषयावर जेपीसी गठित झालेली आहे. 

राफेलचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात नेण्यापेक्षा त्यावर जेपीसी नेमली पाहिजे अशी काँग्रेसनं मागे मागणी केली होती. त्याचं कारण कोर्टातला निकाल काय येणार हे त्यांना माहिती असावं. जेपीसीपुढे मात्र सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. कदाचित त्याचमुळे आता याही बाबतीत पुन्हा जेपीसीची मागणी होतेय. अर्थात भाजपनं मात्र यासंदर्भातले सगळे आरोप फेटाळत हे भारताला बदनाम करण्याचं षडयंत्र असल्याचं म्हटलंय. त्यामुळे आता पेगासिस प्रकरणाला सरकार कसं सामोरं जातंय...आणि राफेलप्रमाणे याही प्रकरणात जेपीसी चौकशीच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली जाते का हे पाहावं लागेल.