'सर्वोच्च 'कडून लसीकरण धोरणाचे वाभाडे

लसीकरणासाठी ‘कोविन’ संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याच्या केंद्राच्या सक्तीवरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला

वेब टीम नवी दिल्ली : पंचेचाळीस वर्षांवरील नागरिकांना मोफत लस; पण १८-४४ या वयोगटाचे सशुल्क लसीकरण हे केंद्राचे धोरण मनमानी आणि अतार्किक आहे, असे कठोर ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रावर ओढले आहेत. आतापर्यंतची लसखरेदी, भविष्यातील खरेदी, उपलब्धता आदींसह लसधोरणाबाबत संपूर्ण तपशील दोन आठवड्यांत सादर करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने केंद्राला दिले.

करोनासंदर्भात लसीकरण व अन्य मुद्द्यांवर न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. एन. राव आणि न्या. एस. रवींद्र भट या तीन सदस्यीय पीठापुढे सोमवारी झालेल्या सुनावणीचे आदेशपत्र बुधवारी संकेतस्थळावर उपलब्ध झाले. त्यात न्यायालयाने केंद्राच्या लसीकरण धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केली असून, हा निधी कसा व कशासाठी खर्च केला याचा हिशोब सादर करावा आणि हा निधी १८-४४ वयोगटासाठी का खर्च केला जाऊ  शकत नाही, याबाबतही स्पष्टीकरण द्यावे, असे  न्यायालयाने केंद्राला बजावले.

पहिल्या लाटेत ४५ वर्षांपुढील व्यक्ती करोनाबाधित होण्याचे प्रमाण जास्त होते, मात्र दुसऱ्या लाटेत उत्परिवर्तित विषाणूमुळे १८-४४ वयोगटातील व्यक्तींना करोनाचा मोठ्या प्रमाणात संसर्ग झाला. अनेकांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. या बदललेल्या परिस्थितीत या वयोगटातील व्यक्तींचेही मोफत लसीकरण का केले जात नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

१८-४४ वयोगटासाठी राज्य सरकार व खासगी रुग्णालयांना थेट उत्पादकांकडून लस खरेदी करावी लागत असून, एकमेकांमध्ये लसखरेदीसाठी स्पर्धा झाल्यास लशींच्या किमती वाढतील. त्यापेक्षा संपूर्ण लसीकरणासाठी केंद्राने लस खरेदी केली पाहिजे, अशी सूचना करत न्यायालयाने लशींच्या दुहेरी किमतीच्या केंद्राच्या धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. लशींच्या किमती वाढल्या तर अधिकाधिक लसउत्पादक आकर्षित होतील व लशींच्या किमती कमी होतील, असा तर्क केंद्राने न्यायालयात मांडला होता. पण, या धोरणातून काहीही साध्य होणार नसून, वाढीव किमतीतील लस खरेदीमुळे राज्यांच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. काही राज्यांनी लस खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढल्या होत्या. पण, त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

लसीकरणासाठी ‘कोविन’ संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याच्या केंद्राच्या सक्तीवरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. अनेकांना डिजिटल नोंदणी करता येत नाही, इंग्रजी समजत नाही. या अडचणींमुळे अनेकांचे लसीकरण होऊ  शकले नाही. ‘कोविन’वर प्रादेशिक भाषांचीही सुविधा असली पाहिजे. ग्रामीण-शहरी भागांमधील लसीकरणातील तफावतीवरही न्यायालयाने बोट ठेवले.

देशात उपलब्ध लसमात्रांपैकी ५० टक्के लशी केंद्राला, तर उर्वरित प्रत्येकी २५ टक्के लशी राज्य व खासगी रुग्णालयांना मिळतात. पण, १८-४४ वयोगटातील लोकसंख्येनुसार राज्यांचा लशींचा कोटा केंद्राने ठरवला असून, हा लस पुरवठ्याचा निकष सदोष असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या लशींच्या उत्पादनासाठी केंद्राने आर्थिक साह््य केले असल्याने राज्यांपेक्षा केंद्राला तुलनेत कमी दरात लसमात्रा उपलब्ध झाल्या. पण, केंद्राने लशींची कमाल किंमत का निश्चित केली नाही, असा सवाल करत, देशातील व परदेशातील लशींच्या किमतीतील तुलनात्मक फरकाचा तपशील सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्राला दिला.

पाच महत्त्वाचे मुद्दे

लसीकरणाच्या तिन्ही टप्प्यांमध्ये पात्र लोकांची टक्केवारी किती? त्यापैकी पहिली मात्रा व दोन्ही मात्रा किती टक्के जणांनी घेतली? आतापर्यंत किती टक्के ग्रामीण व शहरी भागांतील लोकांचे लसीकरण झाले?

आतापर्यंत केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या लशींचा (कोव्हॅक्सिन, कोव्हिशिल्ड, स्पुटनिक) संपूर्ण तपशील सादर करावा. त्यात, तीनही लशींच्या खरेदी नोंदणींच्या तारखा, तारीखनिहाय किती लसमात्रांची नोंदणी केली गेली व या लशी कोणत्या तारखेपर्यंत केंद्राला मिळतील याचा तपशील द्यावा.

पहिला टप्पा (करोनायोद्धे), दुसरा टप्पा (४५ पेक्षा जास्त वर्षांचा वयोगट) व तिसरा टप्पा (१८-४४ वयोगट) यांतील लोकांचे लसीकरण कसे व कधी पूर्ण होईल याचा आराखडा सादर करावा.

म्युकरमायकोसिस या आजारावरील औषध उपलब्ध होण्यासाठी केंद्राने कोणती पावले उचलली?

सर्व राज्यांनी मोफत लसीकरण करण्याचे जाहीर केले असले तरी प्रत्येक राज्याने दोन आठवड्यांमध्ये तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करावे.

लसीकरण मोहिमेसंदर्भात पाच मुद्द्यांवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिले. लसीकरणासंदर्भातील सर्व दस्तावेजांच्या प्रतीही प्रतिज्ञापत्राला जोडाव्या लागणार आहेत.