होमिओपॅथी डॉक्टरांवरील अन्यायाविरोधात आ. सुरेश धस  यांनी  सभागृहात आवाज उठवला 

वेब टीम  नगर : आपल्या आक्रमक शैलीमध्ये राज्यातील विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये ७५ हजार होमिओपॅथी डॉक्टरांवरील अन्यायाविरोधात आमदार सुरेश धस यांनी सरकारला धारेवर धरले. राज्य सरकार देशातील सर्वात जास्त होमिओपॅथी डॉक्टर महाराष्ट्रात असूनही त्यांना नोकरी देत नाही. राज्यांमध्ये होमिओपॅथी डॉक्टरांवर सातत्यपुर्ण पद्धतीने होणार्‍या अन्यायाबाबत माजी मंत्री आमदार धस यांनी राज्य सरकारला सडेतोडपणे प्रश्‍न विचारत राज्यातील होमिओपॅथी डॉक्टरांची बाजु प्रभावीपणे मांडली.

     सन २०१४ व २०१६ साली महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल कायदा १९६५ व महाराष्ट्र होमिओपॅथिक कायदा १९६० मध्ये बदल करत राज्यातील होमिओपॅथी डॉक्टरांना ऑलोपॅथी औषध वापरण्यासाठी फार्माकॉलॉजी सीसीएमपी कोर्स देण्यात आला. पाच वर्ष झाले तरी राज्यातील  सीसीएमपी उत्तीर्ण होमिओपॅथी डॉक्टरांना एमएमसी कायद्यानुसार बंधनकारक असुनही जाणीवपुर्वक रजीस्ट्रेशन  देत नाही. यासंदर्भात विधिमंडळात एक नव्हे तर दोन कायदे पारित होऊनही महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल मनमानी करत आहे.

     यामुळे विधिमंडळाचा अपमान होत आहे आणि राज्य सरकार पेक्षाही एमएमसी मोठे आहे की काय ? असे निदर्शनास येत आहे.  हा  विधिमंडळाचा घोर अपमान आहे. एमएमसी विरोधात हक्कभंग कारवाई का करण्यात येऊ नये? अशी सडेतोड भुमिका आमदार धस यांनी विधिमंडळाच्या सत्रामध्ये मांडली. या वरती तातडीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांनी बाजु मांडावी यासाठी ठोस मागणी केली.

    नुकतीच महाराष्ट्र राज्य होमिओपॅथिक डॉक्टर्स कृती समितीच्या वतीने विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला आमदार धस यांची भेट घेऊन न्याय मागितला होता. यावेळी त्यांनी होमिओपॅथी यांच्या विरोधात मी ठाम पणे भूमिका घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यांनी राज्यातील सर्व होमिओपॅथी डॉक्टरांना खर्‍या अर्थाने न्याय मिळवुन देण्यासाठी  विधिमंडळात आवाज उठवला  याबद्दल संपुर्ण राज्यातील होमिओपॅथी डॉक्टर्स त्यांचे जाहीर आभार व्यक्त करत आहेत, असे प्रतिपादन कृती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विजय पवार, डॉ. प्रशांत शिंदे, डॉ. अशोक भोजने यांनी केले.

राज्य भरातील कृती समिती पदाधिकार्‍यांनी आणि सदस्य व होमिओपॅथी क्षेत्रातुन सर्व डॉक्टरांतर्फे आमदार धस यांचे राज्यात कौतुक होत आहे.