बलात्कार पीडितेची ओळख स्पष्ट होऊ नये यासाठी पोलिस न्याय व्यवस्थेला नियमावली

वेब टीम औरंगाबाद : बलात्कार पीडीत महिला/मुलींची ओळख समाजा समोर स्पष्ट झाल्यास त्यांना भावी जीवन जगतांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.पीडीतांना सन्मानाने जीवन जगता यावे, त्यांची ओळख स्पष्ट हो नये,यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती टी.व्ही. नलावडे आणि न्या. एम.जी.शेवलीकर यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेत राज्यातील पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेला नियमावली लागू केली आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील एका बलात्कार पीडीत मुलीची ओळख समाज स्पष्ट होणारी घटना घडली होती. यामुळे या कुटूंबाला मोठ्या बदनामीला सामोरे जावे लागले होते. या पीडीत मुलीच्या आईने पोलिस प्रशासनाचे या मुद्यावर लक्ष वेधले.

पोलिस प्रशासनातील भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकाऱ्यांनाच फक्त समाजातील वेगवेगळ्या घटनेची माहिती प्रसारमाध्यमांना कोणत्या पध्दती द्यावयाचे याचे प्रशिक्षण आहे. पोलिस उपअधिक्षक दर्जाचे अधिकारी किंवा त्यांच्या परवानगीने त्यांच्या कनष्ठि अधिकाऱयांना प्रसार माध्यामांना माहिती देण्याचा अधिकार असल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट झाले. पोलिस विभागातील अधिकाऱ्यांना बलात्कार प्रकरणाची माहिती कशा पध्दतीने द्यावी, याचे प्रशिक्षण नाही.

बलात्काराच्या घटनेची माहिती विविध वृत्तपत्र वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून प्रसिध्द तसेच प्रसारीत करतात. काही माध्यमे हे आरोपीचे नाव प्रसिध्द करतात. तर याच घटनेची माहिती देतांना काही माध्यमे ही आरोपी आणि पीडतेचा नातेसंबंध स्पष्ट करतात. (उदा. पित्याकडून सावत्र मुलीवर बलात्कार, चुलत भावाकडून अल्पवयीन बहिणीवर बलात्कार) अशा वेगवेगळ्या बातम्यांमुळे बलात्कार पीडीतेची ओळख समाजासमोर स्पष्ट होते.

ही बाब राज्यचे पोलिस महासंचालक यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. पोलिस महासंचालकांनी ही बाब मान्य करून पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणात महिला अत्याचाराच्या घटना कशा  पध्दतीने हाताळून प्रसार माध्यमांना माहिती द्यावयाचे हे प्रशिक्षण देण्याचे मान्य केले. विद्यमान स्थितीत कार्यरत असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याबाबतचे ठोस स्वरूपाचे धोरण जाहिर केले नाही.

बलात्कार पीडीतेची ओळख स्पष्ट झाल्यामुळे पीडीतेचा सन्मानाने जीवन जगण्याचा हक्क हिरावला जातो. अशा पीडी्तेच्या पुनर्वसनासाठीही राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाची कोणतीही योजना नसल्याचे माहिती अधिकारातील उत्तरावरून स्पष्ट झाले आहे. राज्याच्या प्रशासनातील या त्रुटी बाबत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

या जनाहित याचिकेचे गांभीर्य लक्षात घेऊ खंडपीठाने कोरोना टाळेबंदीच्या काळात ही याचिकेची सुनावणी तातडीने पूर्ण केली.बलात्कार पीडीतेची ओळख स्पष्ट  होवू  नये, यासाठी पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेसाठी नवीन नियमावली लागू केली आहे.

बलात्काराचे प्रकरणात पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्यानंतर ती कागदपत्रे सार्वजनिक राहणार नाही. या गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या तपासी अधिकाऱ्यांना या बाबत दक्षता घ्यावयाची आहे. आरोपींना न्यायालयात रिमांड साठी हजर करतांना सादर करावयाच्या कागदपत्रांमध्ये पीडीतेच्या नावाऐवजी अल्फाबेट आदी नावाचा वापर आता करावा लागणार आहे. न्यायालयांनाही त्यांच्या निकालात पीडीतेचे नाव घेऊ नये, असे स्पष्ट  निर्देश दिले आहे.

वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्या यांना आरोपी आणि पीडीतेचा नातेसंबंध जाहीर करता येणार नाही. पीडीतेच्या पालकांची नावे पत्ता व्यवसाय कामाचे ठिकाण गावाचे नाव जाहिर करता येणार नाही. पीडीताही विद्यार्थी असल्यास ती शिक्षण घेत असलेल्या झाळा, महाविद्यालय, क्लास आदींचे नावे जाहीर करता येणार नाही. तसेच पीडीतेची कौटूंबिक पार्श्वभूमी जाहीर करता येणार नाही. व्हॉटस ॲप फेसबुक, इंटरनेट  आदी सोशल मिडीयालाही हे बंधनकारक आहे. समाजातील प्रत्येक व्यक्‍तीला ही बाब बंधनकारक करण्यात आली आहे.

पीडीत मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत प्रारंभी ॲड.ज्ञानेश्‍वर बीडे यांनी काम पाहिले. त्यानंतर न्यायालयाने न्यायमित्र म्हणून ॲड. अभय ओस्तवाल यांची नियुक्‍ती केली. त्यांनी प्रशासनातील कोणत्या त्रुटीमुळे पीडीतेची ओळख स्पष्ट होते, याचा बारकाईने आभ्यास करून उपाय योजनांची नियमावली सादर केली. याबाबत गृह सचिवांचे म्हणने मागविण्यात आले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणने ऐकून नवीन नियमावली राज्यात लागू केली आहे. ॲड..ओस्तवाल यांनाॲड. संतोष जाधव, ॲड. मोहित देवडा, ॲड. शुभम नाबरिया यांनी साहाय्य केले. सरकार तर्फे ॲड. एस.जे.सलगीकर यांनी काम पाहिले

मानधन मुख्यमंत्री सहायता निधीस सुपूर्द -

मुख्यमंत्री सहायत्ता निधीला मदत न्यायालयाने ॲड. अभय ओस्तवाल यांची या जनहित याचिकेत न्यायमित्र म्हणून नियुक्‍ती केली. त्यांची फी म्हणून १५ हजार रूपये विधी सेवा प्राधिकरणा मार्फत मंजूर केले होते. ही रक्‍कम त्यांनी मुख्यमंत्री सहायत्ता निधी मध्ये कोरोना उपयोजनांसाठी सुपूर्द केली.