जुनी पेन्शनवरून शब्दखेळ; शिक्षकांमध्ये नाराजी
राज्य सचिव सुनिल गाडगे :२००५नंतरच्या शिक्षकांनाही हवा न्यायजुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी मोठ्या प्रमाणार सतत आंदोलन होत आहेत. यामध्ये सहभागी असणारे शिक्षक, कर्मचारी हे दि.१ नोव्हेंबर २००५नंतर सेवेत आलेले आहेत. या शिक्षकांबरोबर सुर्वच संवर्गाचे कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेची मागणी करत आहेत. हे शिक्षक कर्मचारी तसेच विविध शिक्षक संघटनांच्या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे काही आर्थिक लाभ शासनाने दिले. पण जुन्या पेन्शनची मुख्य मागणी मात्र शासनाकडून मान्य झालेली नाही.
दि.१ नोव्हेंबर २००५पूर्वी सेवेत आलेल्या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. सन २००५पूर्वी सेवेत आलेल्या पंरतु २००५ नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या संस्थोतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या बाबतीत जुनी पेन्शन लागू व्हावी ही मागणी संबंधित कर्मचारी करत आहेत. यापूर्वी राज्यातील जे शिक्षण सेवक दि.१ नोव्हेंबर २००५ अगोदर सेवेत आले परंतु दि.१ नोव्हेंबर २००५नंतर संपूर्ण पूर्ण वेतनावर आले. त्यांच्यबाबतीत सुरुवातीच्या काळात अंशदान पेन्शन योजनेसाठी रक्कम कपात करण्यात येत होती. मात्र ते शिक्षक न्यायालयात गेले. त्यानंतर अशा सर्व शिक्षण सेवकांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आहे. त्यामुळे सन२००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या परंतु २००५ नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या संस्थातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन मिळण्यात विशेष अडचण नाही. अशा शिक्षक, शिक्षकेतरांची संख्याही मर्यादीत आहे. मात्र सन २००५ नंतर सेवेत आलेल्या व जुन्या पेन्शनसाठी संघर्ष करणार्या शिक्षक, शिक्षकेतरांची संख्या मोठी आहे. जुन्या पेन्शनसाठी त्यांची आंदोलनेही मोठ्यघा संख्येने व प्रभावी होत आहेत. मात्र जुन्या पेन्शनची त्यांची मागणी दुर्लक्षित असल्याने या शिक्षक, कर्मचार्यांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन केले जाईल, असे जिल्हाध्यक्ष अप्पासाहेब जगताप, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, सचिव विजय कराळे, हनुमंत रायकर, सुदाम दिघे, महिला जिल्हाध्यक्षा आशा मगर, कार्याध्यक्ष मिनाक्षी सूर्यवंशी, जिल्हा सचिव विभावरी रोकडे, शकुंतला वाळूंज, संध्या गावडे, छाया लष्करे, जया गागरे, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरु, सचिव महेश पाडेकर, कैलास रहाणे, संभाजी पवार, अशोक धनवडे, श्रीकांत गाडगे, संभाजी चौधरी, नवनाथ घोरपडे, संपत वाळूंज, रोहिदास चव्हाण, संजय पवार, किसनदादा सोनवणे, मोहंमद समी शेख, काशिनाथ मते, योगेश हराळे, सुदर्शन ढगे, गंगाराम साबळे, संतोष मगर, संतोष देशमुख, रामनाथ थोरात, बाळासाहेब थोरात, अनिल लोहकरे, विजय लंके, सुनिल जाधव आदिंनी केली आहे.
यावेळी दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेला कर्मचारी, शिक्षक साधारण २०३५ नंतर निवृत्त होईल.त्यांनतर त्याला पेन्शन द्यायची आहे. परंतु अंशदान पेन्शन योजनेसाठी शासनाला कर्मचारी सेवेत आल्यापासून पगाराच्या १४ टक्के रक्कम शासन हिश्श्यासाठी प्रत्येक महिन्याला द्यावी लागत आहे. या रकमेचा वापर शासन इतर कार्यात करून राज्य सक्षम करू शकते.जुनी पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतल्यास लगतच्या कालावधीत सरकारी तिजोरीवर जादा भार पडणार नाही, असे सुनिल गाडगे म्हणाले.
यामुळे शिक्षक मागत आहेत जुनी पेन्शन
* दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्यांंना अंशदान पेन्शन योजना लागू केली. पण आज अखेर या शिक्षकांच्या पेन्शन खात्याचा हिशेब नाही. * शिक्षकांच्या खात्यावर शासन हिस्सा जमा नाही * गुंतवणूक आधारित ही योजना आहे. पण १५ वर्षे झाली गुंतवणूक नाही * मृत, कर्मचारी शिक्षकांना पेन्शन न मिळाल्याने कुटूंबाची दुरवस्था झालेली आहे.
0 Comments