\मुंबई : मराठा आरक्षण, भीमा-कोरेगावसह विविध राजकीय आंदोलनांप्रकरणी दाखल झालेले खटले मागे घेण्याच्या दृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारने विचार सुरू केला असून, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत त्यावर चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भातील अहवाल मागवण्यात आला असून, लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलं.
मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान अनेक निरपराध युवकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या मुलांच्या शिक्षण तसेच नोकरीत अडचणी येत असून हे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी, शिवसेनेचे गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली.
वेगवेगळे निर्णय न घेता गेल्या पाच वर्षांत राजकीय आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेले सर्वच गुन्हे मागे घेण्याबाबत निर्णय घेऊ. त्यासाठी गृहविभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना आढावा घेण्यास सांगण्यात आले असून, त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर याबाबत उचित निर्णय घेण्याची घेऊ, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत स्पष्ट केलं आहे.
आरेप्रमाणेच नाणार प्रकल्पाविरोधातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आलेली मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली. त्यानंतर भीमा- कोरेगाव दंगल प्रकरणात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनं सुरू केली.
0 Comments