रेल्वे मालधक्क्यातील माथाडी कामगारांचे आमरण उपोषण सुरू

सहाय्यक कामगार आयुक्तांवर दाद न दिल्याचा आरोप

अहिल्यानगर :रेल्वे माल धक्क्यावरील माथाडी कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे कामगार प्रशासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कामगारांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे अनेक वेळा निवेदने देऊनही कोणताही ठोस निर्णय अथवा लेखी उत्तर मिळाले नसल्याने हा निर्णय घ्यावा लागल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. 

आमच्या कष्टाच्या पैशांचा हिशेब आम्ही मागत आहोत. पत्रांना समाधानकारक उत्तरच दिल जात नाही. ठेकेदार हुंडेकरांकडून प्रलंबित असणारी कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसुलीही रखडली आहे. कामगार प्रशासन ठेकेदारांच्या दावणीला बांधले गेले आहे. त्यामुळे माथाडी कामगारांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले असल्याचे कामगार नेते विलास उबाळे म्हणाले. 

उपोषणामध्ये सुनील भिंगारदिवे, जयराम आखाडे, विनोद शिरसाठ, दिपक काकडे, देवराम शिंदे, बाबासाहेब वैरागर, राजेंद्र तरटे, रोहिदास भालेराव, गौतम सैंदाणे, गोरख कार्ले, रावसाहेब बेल्हेकर, शरद बेल्हेकर, राजु धोंडे, अंबादास कोतकर, बाळासाहेब अनारसे, सचिन वाघमारे, बाबासाहेब हजारे आदींसह कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. 

कामगारांनी वेळोवेळी सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे निवेदने सादर करून थकबाकी वसुली, वेतनातील कपातीचा खुलासा, पाठीमागे निलंबित केलेल्या कामगारांची माहिती, तसेच विविध प्रलंबित विषयांवर कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, या निवेदनांना वेळेत उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर ३० जुलै रोजी उपोषणाचा इशारा देण्यात आला होता.

मोठ्या संख्येने कामगार आता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसले आहेत यावेळी बोलताना कामगार नेते विलास उबाळे यांनी सांगितले की, २०२१ ते २०२४ या कालावधीतील करारा संदर्भात सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार मिळणारी थकबाकी अद्यापही वसूल झालेली नाही. या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही संबंधित कार्यालयाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कामगारांच्या निवेदनात चार प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये थकबाकीची वसुली तात्काळ करणे, पाठीमागे निलंबित केलेल्या गैरहजर कामगारांवरील कारवाईची माहिती उपलब्ध करून देणे, वेतनातून करण्यात येणाऱ्या कपातीचा सविस्तर खुलासा करणे तसेच रेल्वे मालधक्का परिसरातील कामगारांसाठी वेगळे कायदेशीर नियम लागू आहेत का, याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आम्ही टेबला खालचे काही मागत नाही : 

उपोषणस्थळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आंदोलनकर्त्यांनी आरोप केला की, "आम्ही अधिकाऱ्यांकडे टेबला खालचे काही मागत नाही. आम्ही आमच्या कष्टाचे पैसे मागत आहोत. मात्र आमच्या पत्रांना दोन-दोन महिने उत्तर दिले जात नाही, तर काही व्यक्तींच्या पत्रांवर तातडीने कारवाई केली जाते.

माथाडी मंडळातील काही अधिकाऱ्यांवरही कामगारांनी गंभीर आरोप केले. कामगारांना आवश्यक कागदपत्रे, पगाराच्या स्लिप, भविष्यनिर्वाह निधीची माहिती वेळेवर दिली जात नसल्याचा तसेच अरेरावीची वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आला. वेतनातून कोणत्या कारणासाठी कपात केली जाते, याबाबतही कोणताही खुलासा होत नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.

रेल्वे मालधक्का परिसरात 'महाराष्ट्र बंद'च्या काळात घडलेल्या घटनेचाही उल्लेख करत आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बाहेरून आलेल्या काही व्यक्तींनी काम बंद करण्याचे आवाहन केले असताना, त्यानंतर मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी काम सुरू करण्यास सांगितल्याने कामगारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता, असा दावा त्यांनी केला.

आरआरसी (Recovery Certificate) प्रकरणाची सद्यस्थिती, न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती आणि संबंधित चौकशीचा तपशीलही कामगारांना दिला जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला. या सर्व बाबींचा खुलासा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार : 

आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, निवेदनातील सर्व मागण्यांवर समाधानकारक निर्णय होईपर्यंत आमरण उपोषण मागे घेतले जाणार नाही. तसेच, कामगारांवर कारवाई करण्यापूर्वी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित तत्कालीन अधिकाऱ्यांवरही समान पद्धतीने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.