हिजाब प्रकरणी निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांना वाय सुरक्षा 

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पाठवली धमकी

वेब टीम बंगळुरू : हिजाब प्रकरणी निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांना धमक्या येत आहेत. यामध्ये उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांचाही समावेश आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वकील उमापती यांना सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ सापडला होता. त्यात म्हटले होते - सरन्यायाधीश मॉर्निंग वॉकसाठी कुठे जातात हे आम्हाला माहीत आहे. याबाबत वकिलाने कुलसचिवांना पत्र लिहून माहिती दिली. यानंतर पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

धोका लक्षात घेऊन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी न्यायाधीशांना वाई श्रेणीची सुरक्षा जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले- हिजाबवर निकाल देणाऱ्या तीनही न्यायाधीशांना आम्ही Y श्रेणीची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच न्यायमूर्तींना मिळणाऱ्या धमक्यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देशही आयजींना देण्यात आले आहेत.

रजिस्ट्रारला लिहिलेल्या पत्रात वकील उमापती म्हणाले- मला व्हॉट्सअॅपवर सकाळी ९.४५ वाजता एक व्हिडिओ सापडला जो तमिळ भाषेत आहे. व्हिडिओमध्ये हिजाब वादावर निर्णय देणारे न्यायाधीश आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांची हत्या झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा व्हिडिओ तामिळनाडूचा असल्याचा आरोप वकिलाने केला आहे. व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीवर वक्त्याला झारखंडमधील न्यायाधीशाच्या हत्येबाबत सांगितले जात आहे.

गेल्या वर्षी झारखंडमध्ये एका न्यायाधीशाचा ऑटोरिक्षात मृत्यू झाला होता. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले होते, त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे गेले. वकिलाने सांगितले- व्हिडिओमध्ये आरोपी असे म्हणत धमकावत आहे की लोकांना माहित आहे की सरन्यायाधीश मॉर्निंग वॉकसाठी कुठे जातात. त्याचवेळी निकाल देणाऱ्या अन्य दोन न्यायमूर्तींनाही सातत्याने धमक्या येत आहेत.

15 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने मुस्लिम मुली आणि इतरांनी हिजाबच्या समर्थनार्थ दाखल केलेल्या सर्व आठ याचिका फेटाळून लावल्या. सरन्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाजी जयाबुन्नेसा मोहिउद्दीन यांनीही शालेय गणवेश अनिवार्य करणारा राज्य सरकारचा ५ फेब्रुवारीचा आदेश बाजूला ठेवण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी सरन्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांच्या निवासस्थानाबाहेर सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली होती. राजधानी बेंगळुरूसह कर्नाटकातील पाच जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करून सर्व प्रकारच्या मिरवणुका आणि मेळाव्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

हिजाब वादात हायकोर्टात 8 याचिका दाखल झाल्या होत्या

कर्नाटकात हिजाबवरून गदारोळ सुरू झाल्यानंतर हे प्रकरण सत्र न्यायालयात पोहोचले. सत्र न्यायालयानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेथून ते मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने त्यावर सुनावणी सुरू केली. अखेर 15 मार्च रोजी या प्रकरणाचा निकाल लागला. निर्णयासोबतच उच्च न्यायालयाने यासंबंधीच्या 8 याचिकाही निकाली काढल्या.