हिजाबला परवानगी देण्यास कर्नाटक सरकारची नकार : प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठासमोर 

वेब टीम शिमोगा : कर्नाटकातील हिजाबचा वाद थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. शिवमोग्गा येथील शासकीय पदवी महाविद्यालयात मंगळवारी दोन गटात दगडफेकीची घटना घडली. या घटनेत दोन जण जखमी झाले. एवढेच नाही तर हिजाबच्या वादाचे पडसाद इतर राज्यांतही उमटू लागले आहेत. वाढता विरोध पाहून कर्नाटक सरकारने सर्व शैक्षणिक संस्थांना तीन दिवसांची सुट्टी जाहीर केली आहे. त्याचवेळी या प्रकरणी आज कर्नाटक उच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली.

या प्रकरणावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, मात्र कोणताही निर्णय झाला नाही. न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांच्या न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात यावे, असे या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने सांगितले.

या पार्श्वभूमीवर पोलीस विभागाने नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहे. यानुसार, बंगळुरूमधील शाळा, विद्यापीठ महाविद्यालये, पदवी महाविद्यालये किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांच्या गेटपासून २०० मीटरच्या आत कोणत्याही प्रकारचा मेळावा किंवा आंदोलन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. ही मार्गदर्शक तत्त्वे तत्काळ प्रभावाने दोन आठवड्यांसाठी लागू राहतील.

शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांजवळ पुढील दोन आठवडे आंदोलन करण्यास मनाई

हिजाब प्रकरणी वाढत्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, बंगळुरूमध्ये शैक्षणिक संस्थांभोवती कलम १४४(१) लागू करण्यात आले आहे. तात्काळ प्रभावीपणे, पुढील दोन आठवड्यांपर्यंत शहरातील शैक्षणिक संस्थांच्या २०० मीटर परिसरात कोणतेही आंदोलन करता येणार नाही.

गणवेशाचा निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही - राज्य सरकार

हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, त्यांना त्यांचा धर्म पाळण्याची परवानगी द्यावी. हिजाबवरून वाद निर्माण करून त्यांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचवेळी, शाळा आणि महाविद्यालयांना नियमांबाबत स्वायत्तता असल्याचे सांगत कर्नाटक सरकारच्या अॅटर्नी जनरलने याला विरोध केला. प्रत्येक संस्थेला स्वायत्तता दिली आहे. शाळांमधील गणवेशाबाबत राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले.

कर्नाटक सरकारचा हिजाबला परवानगी देण्यास नकार; सुनावणीसाठी प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठासमोर

कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान केल्याचा वाद अद्याप मिटलेला नाही. या प्रकरणावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, मात्र कोणताही निर्णय झाला नाही. न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांच्या न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात यावे, असे या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने सांगितले.