म्हैसूर कॉलेजने दिली हिजाब घालण्याची परवानगी

तुमकूरमध्ये हिजाबसाठी आंदोलन करणाऱ्या 30 विद्यार्थिनींवर गुन्हा

वेब टीम बंगळूर : कर्नाटकातील म्हैसूर शहरातील एका खासगी महाविद्यालयाने शुक्रवारी गणवेशाचा नियम रद्द केला. मुस्लिम विद्यार्थ्यांना हिजाब घालून वर्गात बसण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. असा निर्णय घेणारे हे राज्यातील पहिले महाविद्यालय ठरले आहे.

म्हैसूरचे डीडीपीयू डीके श्रीनिवास मूर्ती यांनी सांगितले की, शुक्रवारी चार विद्यार्थिनींनी हिजाबशिवाय वर्गात जाण्यास नकार दिला आणि विरोध सुरू केला. त्याला काही संघटनांनी पाठिंबा दिला. मी आज कॉलेजला भेट देऊन सर्वांशी चर्चा केली. दरम्यान, गणवेशाचा नियम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कॉलेजने जाहीर केले.

कोडागु येथील मडिकेरीच्या फील्ड मार्शल केएम करिअप्पा महाविद्यालयातील मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसमध्ये प्रवेश नाकारला. मुलींना हिजाब घालून आत प्रवेश दिल्याशिवाय त्या कॅम्पसमध्ये जाणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

दक्षिण कन्नड आणि उडुपी जिल्ह्यातील १०० हून अधिक महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली. जिडेक्लू येथील शासकीय प्रथम श्रेणी महाविद्यालयात तीन विद्यार्थ्यांनी हिजाब काढण्यास नकार दिला. वाद वाढल्यानंतर कॉलेजमध्ये सुट्टी जाहीर करण्यात आली.

दुसरीकडे, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतरही, मुलींनी गेल्या दोन दिवसांपासून तुमकूर येथील गर्ल्स एम्प्रेस सरकारी पीयू कॉलेजमध्ये हिजाब परिधान करून प्रवेश घेण्याची मागणी केली होती. यावर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी तुमकूर शहर पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. याप्रकरणी कारवाई करत पोलिसांनी ३० विद्यार्थिनींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. यामध्ये 17 आणि 18 फेब्रुवारीला हिजाबच्या नियमाविरोधात गदारोळ करणाऱ्या विद्यार्थिनींचा समावेश आहे.

कर्नाटकचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांच्या इशाऱ्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. 16 फेब्रुवारीला शाळा सुरू झाल्याने आता कोणतीही हलगर्जीपणा केला जाणार नाही, अशा सक्त सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्यामुळे अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले.

कर्नाटक हिजाबचा वाद शुक्रवारीही सुटू शकला नाही. पण दरम्यान, कर्नाटक सरकारच्या वतीने ऍटर्नी जनरल प्रभुलिंग नवदगी यांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला की हिजाब ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 फेब्रुवारीला होणार आहे.