नरकयातना भोगणार्‍या घरकुल वंचितांच्या जागेच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या

त्या जिल्हाधिकार्‍यांना पगारहमी योजनेवरील सत्तासूर घोषित करणार 

पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेचा पुढाकार

वेब टीम नगर : निवारा नसलेले राज्यातील घरकुल वंचित नरकयातना भोगत असताना, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी घरकुल वंचितांच्या घर बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून  दिली नसल्याने पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने त्यांना पगारहमी योजनेवरील सत्तासूर घोषित करण्यात आले असल्याची माहिती संघटेनेचे निमंत्रक अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली.

गेली सात वर्षे घरकुल वंचितांच्या प्रश्‍नाबाबत नोकरशाहीने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. 2015 साली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना देशात सुरू केली. दोन कोटी घरकुल वंचितांना निवार्‍याचा अधिकार राबविण्यासाठी प्रत्येक घरकुल वंचितांना जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकारी यांना आदेश दिलेले आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रधानमंत्री आवास जिल्हा समिती स्थापन करण्यात आली. अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीत 20 हजार घरकुल वंचितांची यादी मंजूर आहे. परंतु अहमदनगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी गेल्या पाच वर्षात काही एक जमीन घरकुल वंचितांसाठी उपलब्ध करून दिली नाही. अशाच प्रकारे महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील कोणत्याही जिल्हाधिकारी यांनी घरकुल वंचितांसाठी जमीन उपलब्ध करून न दिल्याने घरकुल वंचितांचा प्रश्‍न अधिक गंभीर होत चालला असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

औरंगाबाद येथील जिल्हाधिकार्‍यांना लोकसभेच्या स्थायी समिती समोर या प्रश्‍नाबाबत पाचारण करण्यात आले, त्यातून त्यांनी पन्नास एकर जमीन घरकुल वंचितांच्या प्रकल्पासाठी मंजूर केली आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत नोकरशाहीने फक्त पगार हमी योजनेवर सत्तासूर म्हणून काम केले. लोकप्रतिनिधींनी मतं खरेदी करून मागच्या दाराने सत्ता मिळविली आणि पुढे लोकप्रतिनिधी हे भ्रष्टाचारात मोठ्या प्रमाणात गुंतले. नोकरशाहीला देखील अशा भ्रष्टाचारात सहभागी करून घेण्यात आले. त्यामुळे देशातील 70 टक्के नोकरशाही भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी मध्ये बरबटली असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

कामचुकार अधिकारी सत्तेच्या धुंदीत जनतेचे सेवक असल्याचे भान विसरले आहे. याच कारणासाठी महाराष्ट्रात आयएएस अधिकारी डेप्युटेशनवर पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक महापालिकांमध्ये आयएएस कॅडरमध्ये प्रमोशन देऊन महापालिका आयुक्त करण्यात येते. परंतु अशा अधिकार्‍यांकडे उन्नतशिवचेतना नसते. जनतेच्या हितासाठी राबण्याची त्यांची मानसिकता नसते. त्यामुळे यापुढे तमाम जनतेने पुढे येऊन पगारहमीवर काम करणार्‍या सत्तासूरां विरुध्द डिच्चू कावा वापरुन अकार्यक्षम अधिकार्‍यांना घरी पाठविण्याची गरज असल्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे. या आंदोलनात अशोक सब्बन, कॉ. बाबा आरगडे, यमनाजी म्हस्के, वीरबहादूर प्रजापती, प्रकाश थोरात, हिराबाई ग्यानप्पा, अ‍ॅड. गवळी, सुधीर भद्रे, शाहीर कान्हू सुंबे, बाळासाहेब गायकवाड, विठ्ठल सुरम, अशोक भोसले यांचा पुढाकार आहे