हिजाबच्या वादात नवा ट्विस्ट 

शालेय ड्रेसच्या रंगाप्रमाणे हिजाब घालण्यास परवानगी देण्याची हायकोर्टाकडे  मागणी

वेब टीम बंगळुरू : हिजाबच्या बाजूने याचिका दाखल करणाऱ्या मुलींनी सोमवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाला शाळेच्या ड्रेसच्या रंगात हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. शांतता, सौहार्द आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणारे कोणतेही कापड वापरण्यास मनाई करणाऱ्या सरकारी आदेशाला विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर हिजाब वादाला नवे वळण मिळाले आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. याचिकाकर्त्या मुलींच्या वतीने न्यायमूर्ती कृष्णा एम दीक्षित आणि जेएम खाझी यांच्या पूर्ण खंडपीठासमोर ही मागणी करण्यात आली. हे खंडपीठ वर्गांमध्ये हिजाब घालण्यास परवानगी देण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत असल्याची माहिती आहे.

सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेज, उडुपीच्या या मुलींतर्फे वकील देवदत्त कामत यांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला. देवदत्त कामत म्हणाले की, शालेय ड्रेसच्या रंगात हिजाब परिधान करण्यास परवानगी देण्याच्या सरकारी आदेशाला आव्हान देणारा आदेश जारी करण्याची विनंती मी न्यायालयाला करत आहे.

याचिकाकर्त्यांचे वकील कामत यांनी युक्तिवाद केला की हिजाब घालणे ही एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा आहे. अशा स्थितीत हिजाब वापरण्यावर बंदी घालणे हे घटनेच्या अनुच्छेद 25 मध्ये दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. केंद्रीय विद्यालयातही मुस्लिम विद्यार्थिनींना शाळेच्या ड्रेसच्या रंगात हिजाब घालण्याची परवानगी आहे, असेही कामत म्हणाले. अशा स्थितीत केंद्रीय विद्यालयांमध्ये नियम असल्यास त्याची अंमलबजावणी येथेही होऊ शकते.

...तर कलम-25 चे उल्लंघन ठरेल 

कामत म्हणाले की, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य हे कलम २५ मधील तरतुदींच्या अधीन आहेत. कलम 25 नुसार, सर्व व्यक्तींना विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा समान अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत हिजाबच्या वापरावर बंदी घालणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम 25 चे उल्लंघन ठरेल.

देवदत्त कामत यांनी त्यांच्या युक्तिवादात सांगितले की, कर्नाटक सरकारने शिक्षण विकास समितीला (CDC) आमदाराच्या उपस्थितीत ड्रेस ठरवण्याचा अधिकार दिला आहे. एवढेच नाही तर प्री-विद्यापीठातील द्वितीय वर्षाचे विद्यार्थी दोन वर्षांपूर्वी नावनोंदणीच्या वेळेपासून हिजाब घालत आहेत, तर सरकारचे म्हणणे आहे की, शाळेत हिजाब घालण्याची परवानगी दिल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू राहणार आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.