हिजाबच्या वादावर सुनावणी सुरू

हायकोर्टाचे माध्यमांना आवाहन

वेब टीम बेंगळुरू : हिजाब वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने माध्यमांना जबाबदारिने काम  करण्याचे आवाहन केले आहे. उच्च न्यायालयात अपील करून माध्यमांनी अधिक जबाबदारीने वागण्याची विनंती करतो. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर हिजाबवर बंदी घालणारा सरकारी आदेश सादर केला. ते म्हणाले की, हा सरकारी आदेश कलम 25 अंतर्गत असून तो कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नाही.तसेच मुस्लिम महिलांना केंद्रीय विद्यालयात हिजाब घालण्याची परवानगी असल्याचेही ते म्हणाले. केंद्रीय विद्यालयात मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्याची परवानगी असल्याचे ज्येष्ठ वकील कामत यांनी नमूद केले.

मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने वकिल कामत यांना कुराणात गोष्टी सांगितल्या आहेत का, अशी विचारणा केली. ती आवश्यक धार्मिक प्रथा आहे का? वरिष्ठ अधिवक्ता कामत यांनी उत्तर दिले की मी असे म्हणत नाही.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल येईपर्यंत शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब, भगवा गमछा किंवा कोणताही धार्मिक ओळखीचा पोशाख परिधान करण्यावर बंदी घातली आहे. मात्र, दरम्यान, कर्नाटकात आजपासून दहावीपर्यंतच्या शाळा सुरू होत आहेत. राज्यातील हिजाब वादाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने दक्षतेने शाळांभोवती कलम 144 लागू केले आहे. उपद्रव निर्माण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिला आहे.

प्रत्यक्षात गुरुवारी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांनी सुनावणीसाठी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी स्वतःचा समावेश केला होता. त्यांच्यासोबत न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे एम खाजी यांनी या प्रकरणाशी संबंधित विविध याचिकांवर सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात अनेक युक्तिवाद केले.

 उडुपी जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या २०० मीटर परिसरात कलम १४४ लागू करण्यात आली आहे, जी १९ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची सुनावणी सोमवारची सुनावणी संपली. १५ फेब्रुवारीला दुपारी अडीच वाजता पुन्हा सुनावणी सुरू होणार आहे.