सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करणार सुरक्षा प्रकरणाची चौकशी

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करणार सुरक्षा प्रकरणाची चौकशी  

 NIA अधिकारी-DGP चंदीगडही समितीत

 केंद्र आणि पंजाब समित्यांचे तपास बंद

वेब  टीम नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समिती आता पंजाबमधील पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. यामध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (NIA) आयजी, चंदीगडचे डीजीपी, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि पंजाबचे एडीजीपी सुरक्षा यांचा समावेश असेल. समितीच्या सदस्यांची सविस्तर माहिती आणि नावे सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही काळानंतर जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशात देण्यात येणार आहेत.

सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सोमवारी हे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाने आता या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या केंद्र आणि पंजाब सरकारच्या समित्यांना पुढे तपास न करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. 

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात ब्लू बुकनुसार सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. राज्यातील डीजीपींच्या देखरेखीखाली या मार्गावर सुरक्षा व्यवस्था करण्यात येणार होती, मात्र त्यात त्रुटी आढळून आल्या. याप्रकरणी पंजाबच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस देण्यात आली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतरही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

पंजाब सरकारने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार नोटिसा पाठवून अधिकाऱ्यांना धमकावत आहे. कोणी अधिकारी जबाबदार असेल तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, मात्र असे आरोप करू नयेत. पंजाबचे महाधिवक्ता डीएस पटवालिया यांनी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली.

गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना पंतप्रधानांच्या भेटीचे रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले होते. यासाठी त्यांना एनआयए आणि चंदीगड पोलिसांचे आयजी संतोष रस्तोगी यांचीही मदत मिळाली होती. ५ जानेवारीची ही घटना आहे. पीएम मोदी पंजाबमध्ये निवडणूक रॅलीला संबोधित करण्यासाठी फिरोजपूरला जात होते. आंदोलकांनी रस्ता अडवला, त्यांच्या ताफ्याला प्यारेना गावातील उड्डाणपुलावर १५ ते २० मिनिटे थांबण्यास भाग पाडले, त्यानंतर ते भटिंडा येथे परतले.

केंद्र आणि राज्य सरकारही पीएम मोदींच्या सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करत होते. केंद्राने यासाठी सुरक्षा सचिवांच्या नेतृत्वाखाली इंटेलिजन्स ब्युरो आणि एसपीजी अधिकाऱ्यांची एक टीम तयार केली होती. त्याचवेळी पंजाब सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती मेहताब सिंग गिल आणि गृह सचिव अनुराग वर्मा यांची एक टीम तयार केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली होती

राज्याचे महाधिवक्ता डीएस पटवालिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, आपण त्रुटींची चौकशी करत आहोत. तथापि, याचिकाकर्ते वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंग यांनी सादर केले की या त्रुटीच्या तपासासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेचा (एनआयए) सहभाग आवश्यक आहे.

त्याचवेळी केंद्राच्या सॉलिसिटर जनरलने या प्रकरणी शिख फॉर जस्टिस (SFJ) या प्रतिबंधित संघटनेचाही संदर्भ घेतला होता, ज्यांनी या संदर्भात व्हिडिओही जारी केला होता. केंद्रानेही चौकशी समिती स्थापन करण्याबाबत बोलले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणीपूर्वी म्हणजे आजपर्यंत कोणावरही कारवाई करू नये, असे सांगितले होते.

पंजाबचे कार्यकारी डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय यांना पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबतच्या चर्चेदरम्यान हटवण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी व्हीके भवरा नवे डीजीपी बनले आहेत. त्याचबरोबर पंजाब सरकारने फिरोजपूरचे एसएसपी हरमनदीप सिंग यांचीही बदली केली आहे.

Post a Comment

0 Comments