जो पर्यंत लपलेल्या ठिकाणाची माहिती देत नाही, तो पर्यंत याचिका स्वीकारणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय  

वेब टीम मुंबई: फरार घोषित करण्यात आलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आपल्याविरुद्धच्या गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र परमबीर सिंग सध्या कुठे लपलेले आहेत, याची माहिती देत नाही तोपर्यंत त्यांची याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. परमबीर सिंग भारतात आहेत, की परदेशात लपले आहेत, याची माहिती देण्यास सांगितलं आहे. परमबीर सिंग यांच्यावर महाराष्ट्रात जवळपास पाच गुन्हे दाखल आहेत आणि गोरेगाव खंडणी प्रकरणात त्याच्या नावावर अनेक अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहेत.

“परमबीर सिंग कुठे आहेत?, ते तपासात सहकार्य करत नाहीत. ते कुठे आहेत, हे आम्हाला माहीत नाही. सिंग हे एक वरिष्ठ अधिकारी आहेत आणि अशा पद्धतीने लपल्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका निर्माण होत आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच “तुम्ही परदेशात बसून कोर्टात जात असाल याचा अर्थ कोर्टाने तुमच्या बाजूने आदेश दिला तरच तुम्ही परत याल, असं देखील असू शकते,” असे निरीक्षण न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी नोंदवले.

परम बीर सिंग सप्टेंबर २०२१ पासून सापडत नाहीयेत. तपास यंत्रणांना ते भारतातून पळून गेले आहेत की नाही याबद्दल शंका आहे. दरम्यान, सिंग यांच्याविरुद्ध गोरेगाव खंडणी प्रकरणाचा तपास करणार्‍या मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या अर्जाच्या आधारे बुधवारी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना गुन्हेगार घोषित केले आहे. मुंबई पोलिसांची गुन्हे शाखा परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध उपनगरीय गोरेगावमध्ये बिल्डर-कम-हॉटेलर बिमल अग्रवाल यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या खंडणीच्या गुन्ह्याचा तपास करत आहे.