ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

वेब टीम मुंबई: महाविकास आघाडीने ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुधारित अध्यादेश पाठवला होता. या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. याबाबत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आनंद व्यक्त करत राज्यपालांचे आभार मानले आहेत.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण टिकून राहावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण राज्याने काढलेल्या अध्यादेशाच्या धर्तीवर हा अध्यादेश काढला होता. सुरुवातीला यात काही त्रुटी असल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजूर केला नव्हता. राज्यपालांची सूचना मान्य करत आघाडी सरकारने त्रुटी दूर करत सुधारित अध्यादेश काढून तो पुन्हा राज्यपालांकडे पाठवला. महाविकास आघाडीच्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. या प्रक्रियेला काही काळ लागणार असला तरी महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर तीन महिने हा अध्यादेश लागू असणार आहे. यामुळे ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकीय आरक्षण परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारचा सुधारित अध्यादेशावर सही केल्यामुळे मी अतिशय आनंदीत झालो आहे. या सुधारीत अध्यादेशावर राज्यपाल सही करतील याची मला खात्री होती. आता राज्यपालांच्या सहीनंतर हा अध्यादेश निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात येईल. यावर आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्वाचे आहे, असे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

या अध्यादेशामुळे ओबीसींच्या काही जागा कमी होणार आहेत हे राज्य सरकारने पूर्वीच जाहीर केले होते. मात्र, सर्वच जागा जाण्यापेक्षा काही जागा कमी होणे केव्हाही चांगले, असा विचार करून राज्य सरकारने हा अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशामुळे ओबीसींच्या १० टक्के जागा कमी होतील असे बोलले जात आहे. मात्र ९० टक्के इतक्या जागा वाचणार आहेत. मात्र या १० टक्के जागा मिळवण्यासाठी आम्ही विविध पर्यायांचा विचार करत असल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे.