अहमदनगर जिल्ह्याचे अंतरंग : १८-१९ व्या शतकातील गावाकडील स्थानिक शासन व न्यायव्यवस्था

अहमदनगर जिल्ह्याचे अंतरंग :१८-१९ व्या  शतकातील गावाकडील स्थानिक शासन व न्यायव्यवस्था  

 पौराणिक आणि ऐतिहासिक अहमदनगर जिल्ह्यातील न्यायदान हे गावाकडील  पाटील व पंचायत हे करीत असत . पाटील  हा या प्रक्रियेतील मुख्य होता.  त्याला न्यायालयीन, महसूल, पोलीस याप्रकरणी सर्वच  महत्वाची कामे करावी लागत होती.  जास्तीत जास्त महसूल कसा मिळेल यासाठी जास्तीत जास्त जमीन लागवडीखाली आणता येईल यासाठी पाटील नेहमी प्रयत्न करीत असे . त्याचबरोबर गावचा  न्यायप्रमुख म्हणूनही काम पाहत असे . गावाची पंचायत बोलवायची  असेल तर त्याला परवानगी देऊन ,चौगुले व कुलकर्णी यांच्या मदतीने हे काम पाटील बजावत होतेअसे नारायण आव्हाड यांनी सांगितले . 

 या कामासाठी पाटील यांना चौगुले  व कुलकर्णी मदत करीत असत. त्यापैकी कुलकर्णी हे गावचा हिशोब ठेवण्याचे काम करीत होते.  म्हणजे गावांमध्ये कोणाकडे किती जमीन आहे, त्याचा महसूल आला किंवा नाही, नसेल आला तर किती बाकी आहे.  या प्रकारचा हिशोब ठेवण्याचे काम कुलकर्णी यांच्याकडे होते.  तसेच त्या काळात वस्तुविनिमय पद्धत चालू होती.  त्यालाच गावाकडे 'बलुतेदारी' असे म्हणतात, आणि यामुळे गावा कडील जनता सुखी समाधानी आनंदी नांदत होती.  त्यामुळे भांडण-तंटे फार कमी असतात.  परंतु चुकून गावांमध्ये वाद विवाद निर्माण झाला तर किंवा तो फैसला आपसात मिटला नाही तर तो वाद गावच्या पाटलाकडे जात होता . पाटील तो फैसला कसा मिटवता येईल याचा प्रयत्न करीत असे.  शक्यतो आपल्या स्तरावर मिटवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करीत असे.  समजा एखाद्या भांडणांमध्ये यश आले नाही, तर पंचायत बोलावण्याचा अधिकार त्यांना होता.  त्यामध्ये साधारण पाच व्यक्ती असतात . 

त्यामध्ये वादीचे  दोन आणि प्रतिवादी कधीच दोन व्यक्ती आणि एक पंच असतो प्रमाणे पंचायत बसल्यावर चौगुला हा वाडी प्रतिवादींकडे  त्यांना बोलवायला जात होता.  अत्यंत महत्वाची न्यायपंचायत मंदिरात ,पारावर किंवा मोठ्या वडाच्या झाडाखाली भरायची . निकाल दिला जायचा . एखाद्या  वेळी अशी काही वेळ यायची की पाटील पंचायत बोलावण्यास  नकार देत असेल किंवा वादी प्रतिवादी न्याय पंचायतीच्या निकालावर समाधानी नसतील तर या वेळेला वादी प्रतिवादी मामलेदाराकडे अपील करीत होते.  त्यावेळेला मामलेदार दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून पाटील यांना पंचायत बोलावण्याचा हुकूम  करीत होते किंवा त्या वादांमध्ये काही तथ्य नाही म्हणून तो वाद  रद्द ठरविला जात असे.  साधारण वरील प्रमाणे शासनव्यवस्था १८-१९व्या शतकात होती 

लेखक : नारायण आव्हाड 

९२७३८५८४५७

संदर्भ : अहमदनगर संग्रहालय लायब्ररी 

संदर्भ : मराठ्यांचा इतिहास 

आवृत्ती -२०२१

Post a Comment

0 Comments