कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधलं अंतर कमी होणार? केंद्र सरकारने दिलं स्पष्टीकरण!

वेब टीम नवी दिल्ली : पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्युटतर्फे उत्पादित केली जाणारी कोविशिल्ड लस सुरुवातीच्या काळीत २८ दिवसांच्या अंतराने दिली जात होती. त्यानंतर हे अंतर वाढवून ४५ दिवस करण्यात आलं. मात्र, १८ ते ४४ वयोगटासाठी लसीकरण सुरू करताना हे अंतर अजून वाढवून १२ ते १६ आठवडे म्हणजेच साधारण ८४ दिवसांचं करण्यात आलं. दुसरीकडे कोवॅक्सिन लसीच्या दोन डोसमधलं अंतर मात्र तेवढंच कायम ठेवण्यात आलं आहे. देशातील लसींची उपलब्धता आणि व्यापक लसीकरणाचं महत्त्व लक्षात घेता कोविशिल्डच्या दोन डोसमधलं अंतर कमी करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. ते कमी होणार असल्याची चर्चा देखील सुरू झाली होती. त्यावर आता केंद्र सरकराकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.

अंतर कमी करण्याची आवश्यकता नाही!

कोविड-१९ संदर्भात झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये निती आयोगाचे आरोग्यविषयक सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. “सध्या घाबरून जाण्याची, लस बदलण्याची किंवा लसींच्या दोन डोसमधलं अंतर कमी करण्याची काहीएक आवश्यकता नाही. अशा प्रकारचे निर्णय हे काळजीपूर्वक घ्यावे लागतात. आपण डोसमधलं अंतर वाढवलं, तेव्हा करोनामुळे एकच डोस घेतलेल्या व्यक्तींना असलेला धोका देखील आपण विचारात घेतला होता. पण त्याचवेळी असं केल्यामुळे अधिकाधिक लोकांना लसीकृत करणं शक्य होणार होतं ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येची प्रतिकारशक्ती वाढणार आहे”, असं पॉल यांनी सांगितलं.

तज्ज्ञांना निर्णय घेऊ द्या!

“आपण सार्वजनिक स्तरावर या अशा विषयांची चर्चा नक्कीच करायला हवी. पण त्यासोबतच आपण हेही लक्षात ठेवायला हवं की यासंदर्भातला निर्णय मात्र तज्ज्ञच घेऊ शकतात. त्यांच्या निर्णयाचा आपण आदर राखायला हवा”, असं देखील ते म्हणाले.  NTAGI च्या बैठकीमध्येच यासंदर्भातला निर्णय होऊ शकतो, अशी माहिती त्यांनी दिली.

परदेशी जाणाऱ्यांना मुभा

नुकतीच केंद्र सरकारने परदेशात नोकरीसाठी, शिकण्यासाठी किंवा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्यांना कोविशिल्ड लसीचा दुसरा डोस २८ दिवसांनंतर आणि ८४ दिवसांच्या आत घेण्याची परवानगी दिली आहे. केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या नियमावलीनुसार, कोविशिल्ड लशीची दुसरी मात्रा १२ ते १६ आठवड्यांनंतर म्हणजे ८४ दिवसांनतर घेता येणार आहे. परदेशात शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी विशिष्ट दिवसांमध्ये हजर होणे आवश्यक असणाऱ्यांपुढे मात्र या नव्या नियमामुळे पेच निर्माण झाला होता. यासंबंधी अनेक तक्रारी आरोग्य विभागापर्यंत गेल्यानंतर विभागाने यात फेरबदल केले आहेत.