केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीविरोधात 'WhatsApp' हायकोर्टात

आजपासून लागू होणाऱ्या नियमांविरोधात ॲपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली

वेब टीम नवीदिल्ली : केंद्र सरकारच्या नवीन डिजिटल धोरणांबद्दल जोरदार चर्चा सुरू आहे. या धोरणांना आणि नियमांना मोठा विरोध देखील होत आहे. दरम्यान, या नियमांच्या विरोधात इन्स्टंट मेसेजिंग अ‍ॅप असणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅपनं न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. नव्या धोरणांमुळे युझर्सच्या गोपनीयतेवर होणाऱ्या परिणामांचा हवाला व्हॉट्सअ‍ॅपने आपल्या अर्जामध्ये न्यायालयासमोर मांडलाय. आजपासून लागू होणाऱ्या नियमावलीविरोधात व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भारत सरकारचे नवे नियम युझर्सच्या गोपनीयतेची सुरक्षा खंडित करण्यास भाग पाडतील, असा दावा व्हॉट्सअ‍ॅपनं केला आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅपने मंगळवारी हा खटला दाखल केला आहे. नव्या नियमांनुसार व्हॉट्सअ‍ॅपला त्यांच्या युझर्सकडून पाठवण्यात येणारा विशिष्ट संदेश कुठून कोणाकडे गेला हे सांगावे लागेल. म्हणजेच मेसेज पाठवणाऱ्या सेंडरची आणि स्वीकारणाऱ्या रिसिव्हरची माहिती नव्या नियमांनुसार कंपनीला देणं बंधनकारक असणार आहे. याबाबत व्हॉट्सअ‍ॅपने एक निवेदन दिले आहे. ” चॅट कुठून आणि कोणाला पाठवला जातात याचा माग घेण्यासाठी भाग पाडणारा हा कायदा व्हॉट्सअ‍ॅपवर येणाऱ्या प्रत्येक मेसेजवर फिंगरप्रिंट ठेवण्यासारखा आहे. जर आपण हे केले तर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन निरर्थक होईल आणि लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं हे उल्लंघन ठरेल”, असं व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटलं आहे.

“आम्ही आमच्या युझर्सच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी समाजाचा भाग म्हणून आणि जगभरातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने सतत आवाज उठविला आहे. यादरम्यान, आम्ही या समस्येवर व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकारशी बोलणी सुरू ठेवणार आहोत. या माध्यमातून आम्ही लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आमच्याकडे असलेल्या माहितीनुसार वैध कायदेशीर विनंतींचा आम्ही स्वीकार करुन सरकारला नक्कीच सहकार्य करु,” असं व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.

नवीन नियम भारतीय घटनेतील गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने यासंदर्भातील निर्णय घ्यावा असं व्हॉट्सअ‍ॅपनं म्हटलं आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आणि सरकारी यंत्रणांनी माहिती मागितल्यास एखाद्या मेसेजचा ‘फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन’ म्हणजे प्रथम संदेश कोणी पाठवणारा कोण आहे याची माहिती द्यावी लागेल, असं नव्या धोरणांमध्ये असून हे गोपनियतेचं उल्लंघन ठरेल असा दावा कंपनीने न्यायालयासमोर केलाय.