गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले 

वेब टीम अहमदाबाद : गुजरातमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस भयावह होताना दिसत आहे. राज्यातील विविध शहरांतील रुग्णलयासमोर रुग्णांच्या रांगा लागल्या आहेत. तर दुसरीकडे अंत्यसंस्कार करण्यासाठीही प्रतिक्षा करावी लागत आहे. गुजरामध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. दुसरीकडे माध्यमेही वार्तांकनातून परिस्थिती निर्दशनास आणून देत आहे. विविध माध्यमांच्या वृत्तांची दखल घेत गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी वेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारलं आहे.

गुजरातमधील परिस्थितीसंदर्भात विविध माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांवर चिंता व्यक्त करत गुजरात उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने यासंदर्भात स्यू मोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवर आज (१२ एप्रिल) सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विविध मुद्दे उपस्थित करत सरकारकडे उत्तरं मागितली. गुजरात सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी म्हणाले,”नागरिकांनी रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळवण्यासाठी घाई करू नये. राज्यात नागरिक विरुद्ध करोना विषाणू असंच युद्ध सुरू आहे. लॉकडाऊन लावणं हा यावर पर्याय नाही कारण त्याचा परिणाम दैनंदिन रोजगारावर होईल. राज्यात तयार करण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजनपैकी ७० टक्के ऑक्सिजन आरोग्य क्षेत्रात पुरवला जात आहे,” असं त्रिवेदी म्हणाले.

त्यावरती मुख्य न्यायमूर्ती काही मुद्दे उपस्थित करत सरकारला प्रश्न विचारले. “करोना चाचण्यांचा वेगाने करायला हव्यात. सर्वसामान्य माणसाला करोना चाचणीचा अहवाल मिळण्यासाठी ४ ते ५ दिवस लागतात. तर अशाच परिस्थिती अधिकाऱ्यांना काही तासांत आरटी-पीसीआर चाचणीचा रिपोर्ट मिळतो. तालुका आणि लहान गावांमध्ये कुठेही आरटी-पीसीआर चाचणी केंद्र नाहीत. गुजरातमध्ये जर २७ हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन देण्यात आलेली आहेत, तर मग प्रत्येक कोविड रुग्णालयात रेमडेसिवीर इंजेक्शन का उपलब्ध नाहीये. किती इंजेक्शन वापराविना पडून आहेत, याचा शोध घ्या,” असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.