दिल्लीची सूत्र नायब राज्यपालांच्या हाती

 दिल्लीची  सूत्र नायब राज्यपालांच्या हाती 

राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार संघर्ष पेटणार 

 वेब टीम नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत पुन्हा एकदा राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळण्याची चिन्हं आहेत. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडून सोमवारी लोकसभेत 'नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक सादर करण्यात आलं. १९९१ च्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारं हे विधेयक आहे.या नव्या विधेयकानुसार, दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारांत वाढ करण्यात येणार आहे. यामध्ये विधानसभेहून वेगळ्या काही प्रकरणांमध्ये दिल्ली सरकारला उपराज्यपालांची परवानगी घेणं आवश्यक राहणार आहे.विधेयकातील तरतुदींनुसार, दिल्ली सरकारला विधिमंडळाशी निगडीत निर्णयांवर नायब राज्यपालांशी १५ दिवस अगोदर आणि प्रशासकीय निर्णयांवर ७ दिवस अगोदर परवानगी घ्यावी लागेल.




दिल्ली मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आलेले कोणतेही निर्णय लागू करण्यापूर्वी नायब राज्यपालांची परवानगी घेणं या विधेयकानुसार दिल्ली सरकारला बंधनकारक राहणार आहे. या अगोदर विधानसभेत मंजूर करण्यात आलेले निर्णय नायब राज्यपालांकडे पाठवण्यात येत होते. परंतु, या विधेयकानुसार दिल्ली मंत्रिमंडळाचे निर्णय आणि अधिकार एकप्रकारे नायब राज्यपालांच्या हातात सोपवले जाणार आहेत. 


दिल्लीच्या 'आम आदमी पक्षा'च्या सरकारकडून भाजपशासित केंद्र सरकारला अनेकदा वेगवेगळ्या विषयांवर आव्हानं देण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या निर्णयानंतर हे विधेयक 'आम आदमी पक्षा'च्या सरकारच्या 'असंवैधानिक कामकाजा'वर नियंत्रण ठेवणार, असल्याचं भाजपनं म्हटलंय.


Post a Comment

0 Comments