टीआरपी घोटाळ्याचं सारं कुंभाड हे केवळ अर्णब गोस्वामी यांना गोवण्यासाठीच ; वकिलांचा दावा 

वेब टीम मुंबई : कथित टीआरपी घोटाळ्याचं सारं कुंभाड हे केवळ अर्णब गोस्वामी यांना गोवण्यासाठीच रचण्यात आलं आहे. असा दावा रिपब्लिक वृत्त वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या जवळ असलेले आणि मुंबई पोलिसांचे सध्या चर्चेत असलेले अधिकारी सचिन वाझे यांना या प्रकरणाची जून २०२० पासून माहिती होती. मात्र तरीही त्यांनी पुढचे काही महिने काहीच कसं केलं नाही?, असा सवाल करत टीआरपी घोटाळ्याचे प्रभारी तपास अधिकारी सचिन वाझे यांच्या भूमिकेवरही सवाल उपस्थित केले आहेत.

त्याचबरोबर एखाद्या कंपनीविरोधात घोटाळ्यात सामिल असल्याचा आरोप कसा होऊ शकतो?, कुठलेही सबळ पुरावे नसल्यानं एआरजी मीडियाच्या कुठल्याही पदाधिकाऱ्याला आरोपी बनवण्यात आलेलं नाही. केवळ आपल्या सोयीनुसार चौकशीला बोलावून छळण्यासाठी हा घाट घातल्याचा आरोपही अर्णब यांच्यावतीनं करण्यात आला आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या भूमिकेवरही सवाल उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतही काही संशयास्पद विधानं केली होती. याप्रकरणी तक्रार कशी आली हे स्पष्टपणे सांगितलं नव्हतं. मात्र बार्कनं आपल्या अहवालात याचा कुठेही उल्लेख केला नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. 

मंगळवारपासून मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरूवात झाली. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर अर्णब गोस्वामी यांच्यावतीनं जेष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी आपला युक्तिवाद सुरु केला आहे. उद्याही यावर युक्तिवाद सुरु राहील, त्यामुळे पुढील निर्देश येईपर्यंत अर्णब गोस्वामी आणि या एआरजी मीडियाच्या इतर कर्मचाऱ्यांना अटकेपासून दिलेलं अंतरिम संरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं कायम ठेवलं आहे. 

पालघरमधील साधूंची जमावाकडनं झालेली हत्या, कंगाना रणौत प्रकरण, अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण या मुद्यांवर राज्य सरकारवर सडकून टिका केल्यामुळेच अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात हा सारा बनाव रचल्याच्या आरोपाचा पुनरूच्चार हायकोर्टात करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी अर्णबसह एआरजी आऊटलेअर समुहानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तेव्हा, पोलिसांच्या आरोपपत्राला प्रत्युत्तर म्हणून एआरजी कंपनीने हायकोर्टात 3 हजार पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या तपासाला आव्हान देत तपास सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे चौकशीसाठी देण्याची मागणी करत एआरजी मीडियानं गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.