भाकपचा महावितरण कार्यालयात ठिय्या

 रिडींग न घेता आलेले वाढीव वीज बिल रद्द करण्याची मागणी

वेब टीम नगर - रिडींग न घेता आलेले वाढीव वीज बिल रद्द करावे, टाळेबंदी काळातील वीज बिले माफ व्हावी, शेतकर्‍यांची सरसकट वीज बिले माफ करावी व सर्वसामान्यांना वीज बिल वसुलीसाठी सक्ती करू नये, या मागण्यांसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने महावितरण कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात अ‍ॅड.कॉ. सुभाष लांडे, बहिरनाथ वाकळे, अंबादास दौंड, अ‍ॅड.कॉ. सुधीर टोकेकर, महादेव पालवे, दिपक शिरसाठ, विजय केदारे, संतोष गायकवाड, दत्ताभाऊ वडवणीकर, तुषार सोनवणे, सतीश निमसे, अमोल पळसकर, आकाश साठे, आसाराम भगत, महादेव भोसले, प्रशांत चांदगुडे, सुनील ठाकरे, अमोल चेमटे, विकास गेरंगे, बाळासाहेब सागडे, वैभव कदम, रावसाहेब कर्पे आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

शनिवारी (दि.२१ नोव्हेंबर) सकाळी झालेल्या आंदोलनाप्रसंगी महावितरण कार्यालयात सुट्टी असल्याने निवेदन घेण्यासाठी अधिकारी उपलब्ध नसल्याने आंदोलकांनी महावितरण कार्यालयात जाऊन ठिय्या आंदोलन सुरु केले. आंदोलकांनी मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यांच्या कोरोनाच्या संकट काळातील वाढीव वीज बिलाबाबत सरकारने घेतलेल्या जनता विरोधी निर्णयाचा निषेध नोंदवला. पोलिसांच्या मध्यस्थीने अधिकार्‍यांना पाचारण करण्यात आले.

कोरोना महामारीच्या संकट काळातील वीज बिलाबाबत राज्यातील जनतेने केलेल्या मागणीबाबत सहानुभूती दाखवून वाढीव वीज बिलाबाबत आपले सरकार उचित निर्णय घेऊन ग्राहकांना सवलत देणार असे जाहीर करण्यात आले होते. राज्यातील वीज ग्राहक सरकारवर विश्‍वास ठेऊन आतापर्यंत वीजबिलात काहीतरी सवलत मिळेल याची मोठ्या अपेक्षेने प्रतीक्षा करत आहे. मात्र सरकारने वीज ग्राहकांनी वापर केलेल्या वीज बिलाबाबत सवलत अथवा वीज बिल माफ करू शकत नाही असे स्पष्ट जाहीर केल्याने जनतेमध्ये संतप्त भावना आहे. तर राज्य सरकारने सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. या अगोदरच सरकारने जनतेला संभ्रम अवस्थेमध्ये न ठेवता वीज बिल भरावेच लागणार असल्याचे सांगणे गरजेचे होते. याला सरकारचे उदारवादी व खाजगी आर्थिक धोरण जबाबदार आहे. पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध न करता राज्यातील उद्योगांबाबत गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र विद्युत महामंडळास खाजगी वीज निर्मात्यांकडून वाढीव दराने वीज विकत घ्यावी लागत आहे. हीच मुख्य बाब ग्राहकांची लूटमार करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. वीज नियामक मंडळाचा बागुलबुवा करून आपले सरकार वीज ग्राहकांबाबत तटस्थ झाले आहेत. केवळ वापरलेल्या विजेचे बिल ग्राहकांकडून वसूल केल्या जात नाही. तर स्थिर आकार, वहनाकार, वीज शुल्क इत्यादीच्या नावाखाली दरमहा सामान्य ग्राहकांकडून न वापरलेल्या विजेचे दंड वसूल केला जात असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक परिस्थिती गंभीर असून, राज्य सरकारने वीज बील संदर्भात घेतलेल्या धोरणाचा सर्व स्तरात असंतोष पसरला आहे. वीज उद्योग धोरणांचा फेरविचार व्हावा, रिडींग न घेता आलेले वाढीव वीज बिल रद्द करावे, टाळेबंदी काळातील वीज बिले माफ व्हावी, शेतकर्‍यांची सरसकट वीज बिले माफ करावी व सर्वसामान्यांना वीज बिल वसुलीसाठी सक्ती न करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सदर निवेदन महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता विशाल बोंदर्डे व सहा. अभियंता रजत राऊत यांना देण्यात आले.