राज्य सरकार घेणार केंद्राशी पंगा

 राज्य सरकार घेणार केंद्राशी पंगा 

कृषी विधेयकाला राज्याचा विरोध 

वेब टीम मुंबई:केंद्र सरकारने जी तीन कृषी विधेयके संसदेत मंजूर करून घेतली आहेत ती तिन्ही विधेयके शेतकरी विरोधी असून या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केले असले तरी महाराष्ट्रात या विधेयकांची अंमलबजावणी केली जाणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारचा या विधेयकांना ठाम विरोध आहे. या मुद्द्यावर शिवसेना आमच्यासोबत आहे आणि तिन्ही पक्ष एकत्र चर्चा करून याबाबत पुढील रणनिती ठरवणार आहोत, असे राज्याचे महसूलमंत्री व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी आज सांगितले . 

केंद्र सरकारने आणलेल्या शेतकरी विरोधी कायद्यांना तीव्र विरोध करत काँग्रेस पक्ष हे कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन करत आहे. या आंदोलनाचा पुढचा भाग म्हणून आज  सोमवारी २८ सप्टेंबर रोजी काँग्रेसचे शिष्टमंडळ राजभवनवर जाऊन राज्यपालांना निवेदन सादर करणार आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून काँग्रेस नेते व पदाधिकारी राजभवनावर जातील, अशी माहिती बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

शेतकरी विरोधी काळ्या कायद्यांविरोधात काँग्रेस पक्षाने पुकारलेल्या राजव्यापी आंदोलनाच्या तयारीसाठी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष व जिल्हा प्रभारींची ऑनलाइन बैठक महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी बोलताना थोरात म्हणाले की, केंद्र सरकारने घाईघाईने मंजूर कलेली ही विधेयके शेतकऱ्यांना संपूर्णपणे उद्ध्वस्त करणारी आहेत. शेतकऱ्यांना आता हमीभावाचे संरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष व नाराजी आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्राने बाजार समित्यांची स्थापन केली होती. या शेतकऱ्यांच्या संस्था असून या संस्था त्यांच्यासाठी मोठा आधार आहेत, त्या संस्थाच केंद्र सरकारने मोडीत काढल्या आहेत. नव्या कायद्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांचे भले होणार आहे. शेतमाल कवडीमोल भावाने घेतला जाईल, हा मोठा धोका ओळखून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काँग्रेसने जनआंदोलन उभे केले आहे.

आंदोलनाच्या पुढच्या टप्प्यात २ ऑक्टोबरला राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालय, विधानसभा मतदार संघात धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. कृषी विधेयकाबरोबरच केंद्र सरकारने कामगार कायद्यातही अमूलाग्र बदल केले आहेत. या बदलामुळे कामगार देशोधडीला लागणार आहे. काँग्रेसच्या सरकारांनी केलेल्या कामगार कायद्यामुळे त्यांना अनेक हक्क प्राप्त झाले होते. कंत्राटी कामगार कायम होत होता, पण आता नव्या कायद्यामुळे कायम कामगारही कंत्राटी होणार असून कामगारांना मालकांचे गुलाम बनवणारा हा कायदा आहे. म्हणून शेतकरी व कामगार यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी २ ऑक्टोबर रोजी ‘किसान मजदूर बचाव दिवस’ पाळला जाणार आहे.