तलावातील गाळ काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे : शेतकरी-मच्छिमारांना योजनांचा लाभ द्या ,गाळ काढल्याने पाणीपातळीत वाढ होऊन मत्स्यव्यवसायाला चालना मिळणार

अहिल्यानगर, दि. 23 : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तलावांतील गाळ काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेऊन त्याचे सूक्ष्म नियोजन करावे. तलावांतील गाळ काढल्यामुळे पाणीसाठवण क्षमता वाढण्यास मदत होईल. तसेच गाळाचा शेतीसाठी वापर केल्यास जमिनीची सुपीकता वाढण्यास हातभार लागेल. या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायालाही चालना मिळेल, असे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार काशिनाथ दाते, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त भानुदास पालवे, नाशिकचे प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय संजय पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

मंत्री श्री. राणे म्हणाले, सध्याची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतकरी आणि मच्छिमार बांधवांना दिलासा देण्यासाठी नियोजनबद्ध उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शासन शेतकरी तसेच मच्छिमार बांधवांच्या पाठीशी असून, त्यांना आवश्यक मदत आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे.

तलावांतील गाळाचा शेतीसाठी वापर करावा

अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तलावांतील गाळ काढण्याची विशेष मोहीम राबवावी. या मोहिमेचा सविस्तर आराखडा तयार करून कामांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. तलावांमधून काढण्यात येणाऱ्या गाळाचा शेतीसाठी उपयोग करण्यावर भर द्यावा. त्यामुळे शेतजमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर तलावांची पाणी साठवण्याची क्षमता वाढविण्यास आणि मत्स्यव्यवसायासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ द्या

दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी आणि मच्छिमार बांधवांना दिलासा देण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड यांसारख्या केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा अधिकाधिक लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देशही मंत्री श्री. राणे यांनी दिले.

या योजनांची माहिती संबंधित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवून पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी विशेष प्रयत्न करावेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमित बैठका घेऊन योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळी परिस्थितीत पाणीसाठ्यांचे योग्य व्यवस्थापन, तलावांतील गाळ काढण्याचे नियोजन आणि शासकीय योजनांचा लाभ यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.