जाहिराती न देण्याचं धोरण शासनाने तात्काळ बदलावे
अध्यक्ष किसनभाई हासे आणि सल्लागार प्रकाश भंडारे यांची शासनाकडे मागणीवेब टीम नगर,दि. १० -छोटी दैनिकं ,साप्ताहिकं, नियतकालिकं यांना जाहिराती न देण्याचं धोरण शासनाने तात्काळ बदलावे अशी मागणी संपादक-पत्रकार संवाद समितीचे (रजि.मुंबई )चे अध्यक्ष किसनभाई हासे आणि सल्लागार प्रकाश भंडारे यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
विशेषतः कृष्णधवल रंगात प्रसिद्ध होणाऱ्या नियतकालिकांना तातडीने जाहिराती सुरू कराव्यात एक तर कृष्ण -धवल जाहिरातींचे दर कमी असतात .मात्र त्यांची वितरण व्यवस्था चांगली असते. त्यामुळे अश्या जाहिरातींचे दर तिप्पटीने वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यातील दैनिके ,साप्ताहिके हे सर्व कृष्णधवल रंगात तसेच स्वतः ची प्रिंटिंग प्रेस असलेल्या वृत्तसंस्थानकडून सेवा घेणाऱ्या आणि रंगीत छपाई असलेल्या 'ब' वर्गातील वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींचा दर दुप्पटीने वाढविण्याची मागणी संघटनेचे उपाध्यक्ष जवाहर मुथा यांनी केली आहे.
गतकाळात ३-४ सरकारे आली मात्र,सर्वच सरकारांनी वर्तमान पत्रांची गळचेपीच केली,त्यात मराठी अस्मितेचा आव आणणारे पक्ष आणि सर्वच राजकीय पक्ष सहभागी होताना दिसले. मात्र हेच पक्ष स्थानिक पातळीवर आपल्या बातम्या छोट्या वर्तमान पत्रात मोठ्या मथळ्यात छापून आणण्यावर भर देतात. त्यातही सध्या इंटरनेटवर असलेल्या जाहिराती अत्यंत किरकोळ असून बांधकाम ,पाटबंधारे,वीज विभाग ,महसूल व अबकारी कर खाते पोलीस विभाग जिल्हापरिषद ,पणन विभाग आदी विभागांच्या जाहिराती 'ब' व 'क' वर्गातील वर्तमान पत्रांना देणे गरजेचे असल्याचे अध्यक्ष किसन भाऊ हासे ,राज्य सल्लागार प्रकाश भंडारे ,खजिनदार लचके यांनी म्हटले आहे. तसेच विदर्भातील चंद्रपूरचे वृत्तपत्र संपादक व मालक बंडू लडके यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडेही जाहिराती वाढविण्याची मागणी केली आहे ,त्याला आमच्या संघटनेचा पाठिंबा आहे . शासनाकडे वेळोवेळी वृत्तपत्र धोरण व दर वाढ याबाबतीत पाठपुरावा केला आहे .विलासराव देशमुख , देवेंद्र फडणवीस राज्य शासनाचे माजी मुख्यसचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांची भेटही घेतली होती. मात्र प्रत्येक वेळी माहिती महासंचालक श्रीमती म्हैसकर यांनी प्रत्येक वेळी सदर प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सांगितले. १)जाहिरातींचे दर वाढवावेत २)पत्रकारांना किमान ५० लाखांचे विमा कवच संरक्षण मिळावे ३)पत्रकारांच्या कुटुंबियांना मोफत आरोग्य सुविधा मिळाव्यात या मागण्या राज्य शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.
0 Comments