एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजना 1 जून पासून देशभरात

एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजना १ जून पासून देशभरात 

वेब टीम नवी दिल्ली,दि २९  -‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ ही मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण देशातील पीडीएस धारकांना देशातील कोणत्याही भागातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या दुकानातून त्यांच्या वाट्याचे रेशन मिळेल. याशिवाय पीडीएस लाभार्थ्यांची ओळख त्यां
  च्य़ा आधार कार्डवरील POS डिव्हाईसच्या माध्य़मातून करण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत देशभरात ८० कोटींहून जास्त लोक स्वस्त दरात धान्य विकत घेतात. त्यांना ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे.

येत्या १ जूनपासून देशभरात ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ योजना लागू करण्यात येणार आहे. १ जानेवारी २०२० पासून देशातील आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, गोवा, झारखंड आणि त्रिपुरा या राज्यात ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ योजनेची सुरुवात झाली आहे. आता संपूर्ण देशात ही योजना लागू करण्य़ात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी यासंदर्भात घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत जूने रेशन कार्डही ग्राह्य धरण्यात येईल. या योजनेमुळे NFSA अंतर्गत देशातील कोणत्याही राज्यातून रेशन घेता येऊ शकते.

‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ योजनेअंतर्गत १० अंकाचे कार्ड असेल. यामध्ये पहिले दोन अंक राज्याचे कोड असतील. त्यापुढील अंक रेशन कार्डाच्या संख्येनुसार असतील आणि पुढील अंक कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या ओळखीनुरुप ठरवले जातील. हे रेशन कार्ड दोन भाषांमध्ये बनवता येऊ शकेल. यापैकी एक स्थानिक व दुसरे हिंदी वा इंग्रजी भाषेत असेल.