मनपात ३०३ वारसहक्क सफाई कर्मचाऱ्यांना मिळाला न्याय

 मनपात ३०३ वारसहक्क सफाई कर्मचाऱ्यांना मिळाला न्याय 


उपायुक्त यांना मनपा कर्मचारी युनियनचे निवेदन :शासन निर्णयाप्रमाणे लाड समितीच्या शिफारशीप्रमाणे न्यायालयीन आदेशान्वये नोकरीत नियमित झालेल्या सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घ्या

नगर :   महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासन निर्णय क्र. सफाई-२०१४ प्र.क्र.७०/सआका दि. १३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे कोर्ट निकालान्वये कायम झालेल्या सफाई कामगारांच्या वारसांना महानगरपालिकेच्या सेवेत सामावून घेणेबाबत मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने दि. २४/०६/२०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने मा. शासन निर्णय दि. २४/०२/२०२३ अन्वये दिलेल्या निर्णयान्वये ५११, ३०५ व ७६ वारस यापैकी सफाई कामगारांच्या वारसांना तात्काळ नोकरीत सामावून घेण्याचा आदेश काढण्यात आला असून मनपात ३०३ वारस हक्क सफाई कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला यामुळे अहमदनगर महानगरपालिका कर्मचारी युनियनने केलेल्या सततच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून त्यांना तात्काळ नोकरीत समाविष्ठ करून घेण्याची मागणी युनियनच्या वतीने उपायुक्त विजयकुमार मुंडे यांच्याकडे निवेदनातून    करण्यात आली  

     यावेळी अध्यक्ष बाबासाहेब मुदगल, जितेंद्र सारसर,सचिव आनंदराव वायकर,राहुल साबळे,  बलराज गायकवाड,  दिपक मोहिते, महादेव कोतकर, बाबासाहेब राशिनकर, ऋषिकेश भालेराव, संदिप चव्हाण, नंदकुमार नेमाणे, अमोल लहारे, अजय सौदे, विजय कोतकर, प्रफुल्ल लोंढे, बाळासाहेब व्यापारी, सागर साळुंके, प्रकाश साठे, भरत सारवान, विठ्ठल बबन उमाप, सुर्यभान देवघडे, सखाराम पवार, अंतवन क्षेत्रे, अकिल सय्यद, राजेंद्र वाघमारे, अजित तारु, भास्कर आकुबत्तीन, राकेश गाडे, अनंत लोखंडे आदींसह कर्मचारी उपस्तित होते   

           महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने दिनांक २४/०२/२०२३ रोजी शासन निर्णय काढून "महानगरपालिकांतील ज्या सफाई कामगारांच्या सेवा न्यायालयीन आदेशान्वये किंवा अन्य निर्णयांनी निर्गमित झालेल्या आहेत त्यांना शासन निर्णवाद्वारे वरीलप्रमाणे लाड समितीच्या शिफारशी लागु करण्यात येत आहेत" असो स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. त्याप्रमाणे ५११, २०५ व ७६ वारस न्यायालयीन आदेशान्वये महानगरपालिकेच्या सेवेत कायम झालेल्या सफाई कामगारांच्या वारसांना लाड समितीच्या शिफारशी लागु करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानंतर मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठासमोर याचिका क्र. ३९५०/२०२६ दाखल झालेली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. न्यायालय यांनी दि. १०/०४/२०२३ व दि. २४/०६/२०२४ रोजी आदेश देऊन सफाई कामगारांचे वास्तांना सेवेत सामावून घेणेबाबत निर्देश दिल्यामुळे या मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचे आदेशानंतर आपण काही कामगारांच्या वारसांना नोकरीत रुजु करून घेतलेले आहे. 

परंतु न्यायालयीन आदेशान्वये कायम झालेल्या कोर्ट कामगारांच्या वारसांना म्हणजेच ५११, ३०५ व ७५ वारस सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून न घेता आपण मा. उपसचिव, नगरविकास विभाग (नवी-२५), मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे लाड-पाणे समितीच्या शिफारशीनुसार कोर्ट कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्तीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन मागविले होते.  त्यानुसार शासनाने १३ ऑक्टोबर रोजी जीआर काढून नियुक्तीचे आदेश दिले 

Post a Comment

0 Comments