निवडणुकीपूर्वी  महाराष्ट्राला देणार 7600 कोटींची भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी : अनेक प्रकल्पांची पायाभरणी करणार 

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे महाराष्ट्राला 7600 कोटींहून अधिक रुपयांची भेट देणार आहेत. यादरम्यान ते विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी करणार आहेत. पंतप्रधान कार्यालय (PMO) नुसार, पंतप्रधान मोदी सुमारे 7000 कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजे प्रकल्पाच्या नागपूरमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अपग्रेडेशनची पायाभरणी करतील. हे उत्पादन, विमान वाहतूक, पर्यटन, लॉजिस्टिक आणि आरोग्यसेवा यासह अनेक क्षेत्रांच्या विकासासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल. याचा फायदा नागपूर शहर आणि विदर्भाला होणार आहे.

शिर्डी विमानतळावरील एकात्मिक टर्मिनल इमारतीची पायाभरणी

शिर्डी विमानतळावर ६४५ कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारतीची पायाभरणीही पंतप्रधान करणार आहेत. यामुळे शिर्डीला येणाऱ्या धार्मिक पर्यटकांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कामकाज सुरू

पंतप्रधान मोदी मुंबई, नाशिक, जालना, अमरावती, गडचिरोली, बुलढाणा, वाशिम, भंडारा, हिंगोली आणि अंबरनाथ (ठाणे) येथील 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उद्घाटन करणार आहेत. यामुळे सर्वांना परवडणाऱ्या आणि सुलभ आरोग्य सेवा सुविधा मिळतील. पदवी आणि पदव्युत्तरच्या जागांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच ही वैद्यकीय महाविद्यालये लोकांना विशेष आरोग्य सुविधाही पुरवतील.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्स (IIS) चे उद्घाटन

पंतप्रधान मोदी मुंबईत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्स (IIS) चे उद्घाटनही करणार आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणासह उद्योग कार्यबल तयार करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. भारताला 'जगातील कौशल्याची राजधानी' म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीकोनाचा एक भाग म्हणून, भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार IIS च्या माध्यमातून आपली वचनबद्धता व्यक्त करेल.

विद्या परीक्षा केंद्र (VSK) चे उद्घाटन

महाराष्ट्राच्या विद्या समीक्षा केंद्राचे (व्हीएसके) उद्घाटनही पंतप्रधान करणार आहेत. यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रशासकांना स्मार्ट अटेंडन्स, स्वाध्याय इत्यादी लाइव्ह चॅटबॉट्सद्वारे महत्त्वाच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय डेटामध्ये प्रवेश करणे सोपे होईल. हे शाळांना संसाधने प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी, पालक आणि राज्य यांच्यातील संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि प्रतिसादात्मक समर्थन प्रदान करण्यासाठी उच्च-गुणवत्तेची अंतर्दृष्टी प्रदान केली जाईल.