महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होईल का?

 महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होईल का? उज्वल निकम म्हणतात, “ठाकरे गटाची मागणी…”

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होईल का? उज्वल निकम म्हणतात, “ठाकरे गटाची मागणी…”

फोटो(WhatsApp-Image-2023-01-10-at-10.19.37-AM)

वेब टीम नवी मुंबई  : शिवसेनेतील फूट आणि राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात सात सदस्यीय घटनापीठाने फेरविचार करावा, अशी मागणी ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गेल्या सुनावणीच्या वेळी केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याबाबत जेष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते टीव्ही ९ या वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.

काय म्हणाले उज्वल निकम?

“ठाकरे गटाची मागणी मंजूर होईल की नाही, हा नंतरचा भाग आहे. त्यापूर्वी आज सर्वोच न्यायालयात ठाकरे गटाकडून जी मागणी करण्यात आली, ती विचारार्थ घ्यावी आणि सात न्यायमूर्तींचं घटनापीठ वाढवण्यात यावं का, यासंदर्भात युक्तीवाद होण्याची शक्यता आहे. मुळात १० व्या परिशिष्टानुसार सभागृह अध्यक्षांना आमदार अपात्र ठरण्याचे अधिकार आहेत. ज्यावेळी अध्यक्ष १० व्या परिशिष्टानुसार काम करतात, तेव्हा ते न्यायिक अधिकारी म्हणून काम करतात. मात्र, अनेकदा अध्यक्षांना न्यायिक अधिकाऱ्याची भूमिका निरपेक्षपणे पार पाडता येत नाही. कारण ज्या आमदारांना वाटतं की अध्यक्ष आपल्याला अपात्र ठरवतील, ते त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतात. त्यामुळे सत्तासंघर्षाची सुनावणी सात न्यामूर्तींकडे सोपवावा का? यावर युक्तीवाद नक्कीच होईल. अर्थात आज याबाबत निर्णय होईल की नाही, हे सांगता येणार नाही, पण आज सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल लागणार नाही, एवढी बाब निश्चित आहे”, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी दिली.

दरम्यान, सत्तासंघर्षांची सुनावणी जर सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे गेली, तर विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यांचं काय होणार? असं विचारलं असता, “हे सर्व मुद्दे दुय्यम ठरतात. नाबिम रेबिया प्रकरणात अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आल्यास त्यानंतर अध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने नाबिम रेबिया प्रकरणाचा निकाल इथे लागू करू नये, अशी मागणी केली आहे”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

“महाराष्ट्रातल्या घडामोडी बघितल्या तर १ जून २०२२ रोजी शिवसेनेकडे ५५ आमदार होते. त्यापैकी २२ जून २०२२ ला सभागृहाच्या उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. त्यानंतर तत्कालिन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी २५ जून रोजी आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत नोटीस काढली. त्यानंतर आमदारांनी त्या नोटीसला उत्तरही दिलं. मात्र, यातून दोन प्रश्न अनुत्तरीत आहेत? एक म्हणजे नरहरी झिरवळांविरोधात जो अविश्वास प्रस्तव आणला त्याचं काय झालं? आणि आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत नोटीस काढली त्याचं पुढे काय झालं? याबाबत अद्यापही स्पष्टता नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय म्हणेल, सात न्यायमूर्तींचं घटनापीठ करावं की नाही, ते नंतर बघू आधी महाराष्ट्रात ज्या घटना घडल्या त्यांच उत्तर द्या”, असेही ते म्हणाले.