क्लेरा ब्रुस जागेची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री करणार्‍या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करावा

विविध संस्था, संघटनांचे पोलिस अधिक्षकांना निवेदन

वेब टीम नगर: क्लेरा ब्रुस गर्ल्स हायस्कूल येथील सि.स.नं.7443 (जुना नं.353) या जागेची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री करणार्‍या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करावा, या मागणीचे सर्व पुराव्यानिशी निवेदन जिल्हा पोलिस अधिक्षकांना देण्यात आले. याप्रसंगी मराठी मिशनचे सुधीर शिंदे, युसीएनआय चर्च कौन्सिलचे विश्वस्त एम.बी.जाधव, सेक्रेटरी जॉन्सन शेक्सपियर, मॉडरेटर रेव्ह.पी.जी.मकासरे, माजी नगरसेवक रुपसिंग कदम आदि उपस्थित होते.

जिल्हा पोलिस अधिक्षकांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सि.स.नं.7443 (जुना नं.353) वायडर चर्च मिनिस्ट्री या नोंदणीकृत संस्थेला 1868 साली मूळ मालक काझी मोहम्मद नुरोद्दिन यांनी कायमस्वरुपी कराराने कब्जा व वहिवाटीस दिलेली आहे. सदर स्थावर मिळत आज पावेतो संस्थेच्या कब्जा वहीवाटीस आहे. सदर मिळकत वायडर चर्च मिनिस्ट्रीच्या परिशिष्ट 1 वर नोंदवलेली आहे. वायडर चर्च मिनिस्ट्रीशी संलग्न मराठी मिशन या संस्थेमार्फत क्लेरा ब्रुस हायस्कूल व त्यांचे वसतीगृह तसेच बॉईज हायस्कूल व त्यांचे वसतीगृह चालविले जाते व ते आजही कार्यरत आहे. या जागेवर संपूर्ण ताबा संस्थेचा आहे.

 सदर जागेबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर येथे वतन केस 01/2015 दाखल झाली होती. सदरच्या केसचा निकाल 18/2/2019 रोजी मा.जिल्हाधिकारी यांनी दिला आहे. त्यामध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी संपूर्ण वरील मिळत बाबतचे व्यवहार हे मुंबई (समाज उपयोगी) सेवा इनाम रद्द करण्याबाबत अधिनियम 1953 चे कलम 5 मधील तरतुदीप्रमाणे बेकायदेशीर ठरवले आहे. त्यामुळे श्री.कुलकर्णी यांना कोणत्याही प्रकारचा वरील मिळतीबाबत  व्यवहार करण्याचा हक्क व अधिकार नाही.

 संदर्भीय निर्णया विरुद्ध अप्पर आयुक्त नाशिक येथे प्रकाश लक्ष्मण कुलकर्णी व इतर यांचे मार्फत अपिल करण्यात आले होते. परंतु येथेही अपेक्षित निर्णय न मिळाल्याने श्री.प्रकाश लक्ष्मण कुलकर्णी व इतर यांनी शासनाकडे अपिल केले आहे. सदर अपिल प्रकरणी मा.मंत्री (महसूल) यांचे न्यायालय, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांचे दालन, जुने सचिवालय, मुंबई येथे सुनावणी चालू आहे. या अपिलांचा आज पावेतो निर्णय झालेला नाही.

  वाद मिळकत ही काझी वतन जमीन आहे. सदरचे काझी वतन हे मुंबई (समाज उपयोगी) इनाम रद्द करण्याबाबत अधिनियम 1953 च्या तरतुदी अनुसार रद्द केलेले आहे. त्यामुळे मूळ ईनामदार काझी यांना वाद जमिनीचा कोणत्याही प्रकारे व्यवहार करण्याचा हक्क व अधिकार नव्हता व नाही. कारण त्यांचे इनाम रद्द झाले होते.

कुलकर्णी वगैरे यांनी आरसीएस 213/1964 दावा दाखल केला होता. सदर दाव्यामध्ये काझी वतन हे 1953 मध्ये रद्द झाले आहे. याबाबत मे. कोर्टाची दिशाभुल करुन व सदर गोष्ट मे. कोर्टापासून लपवून ठेवली व एकतर्फी निकाल मिळविला. सदरची ऑर्डर व जजमेंट ही कोर्टाची दिशाभुल करुन मिळविला. त्यामुळे सदरचा हुकूमनामा व त्या संबंधित झालेली सर्व कारवाई रद्द बातल झाली. अशी न्यायालयीन वास्तविकता असतांना व कुलकर्णी यांचा कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष ताबा नसतांना सदरची जमिन प्रतिक शशिकांत गुप्ता,  संतोष चांदमल ताथेड, दिपक इंद्रभान कर्नावट, संजय रुपचंद ताथेड, सुशिल माणिकचंद मुथा यांना बिन ताब्याची परस्पर विक्री दिली आहे.

वरील व्यक्तींनी वाद मिळकतींमध्ये बेकायदेशिर केलेले बांधकाम त्वरीत पाडण्यात यावे. शासनाची व पोलिसांची फसवणुक केली. त्यामुळे व्यवहार करणार्‍या व्यक्तींवर व दहशत निर्माण करणार्‍या व्यक्तींवर त्वरीत कारवाई करुन गुन्हा दाखल कराव व समाजाला या गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांपासून संरक्षण द्यावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.