देशातल्या १० राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक

केंद्राचं सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

वेब टीम नवी दिल्ली : राज्य सरकार आपल्या राज्यातल्या हिंदूसहीत कोणत्याही धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाला अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करू शकते, असं केंद्राने सर्वाोच्च न्यायालयाला सांगितलं. राज्य पातळीवर अल्पसंख्याक म्हणून ओळखल्या जाण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याविषयीचे निर्देश देण्यासंदर्भातली याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवर उत्तर देताना केंद्र सरकारने हे नमूद केलं आहे.

उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत सांगितलं की, हिंदू १० राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक आहे, तरी त्यांना अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या सेवा, योजनांचा लाभ मिळत नाही. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने नमूद केलं की हिंदू, यहुदी, बहाई धर्माचे अनुयायी संबंधित राज्यांमध्ये त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करून शकतात की नाही तसंच राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक म्हणून ओळखले जाऊ शकतात की नाही, याचा विचार राज्य स्तरावर करता येऊ शकतो.

उपाध्याय यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था कायदा, २००४ च्या कलम २(f) च्या वैधतेला आव्हान दिले होते आणि आरोप केला होता की ते केंद्राला बेलगाम अधिकार देते आणि त्याला स्पष्टपणे मनमानी, अतार्किक आणि आक्षेपार्ह म्हटले होते. NCMEI कायद्याचे कलम २(f) केंद्राला भारतातील अल्पसंख्याक समुदायांना ओळखण्याचा आणि त्यांना सूचित करण्याचा अधिकार देते.

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे: “हे सादर केले आहे की राज्य सरकार धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाला त्या राज्यातील अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून घोषित करू शकतात.” “उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सरकारने ‘ज्यू’ हा राज्यातील अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून अधिसूचित केला आहे. शिवाय, कर्नाटक सरकारने कर्नाटक राज्यात उर्दू, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, मराठी, तुलू, लमाणी, हिंदी, कोकणी आणि गुजराती भाषांना अल्पसंख्याक भाषा म्हणून अधिसूचित केले आहे. ,” असे म्हटले आहे.

“म्हणून राज्ये देखील अल्पसंख्याक समुदायांना अधिसूचित करत आहेत, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की लडाख, मिझोराम, लक्षद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि काश्मीरमधील वास्तविक अल्पसंख्याक असलेल्या यहुदी, बहाई आणि हिंदू धर्माचे अनुयायी आहेत. मणिपूर त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकत नाही आणि त्यांचे प्रशासन करू शकत नाही, हे योग्य नाही.” प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, संसदेने अनुसूची ७ मधील समवर्ती यादीतील २० व्या क्रमांकासह वाचलेल्या घटनेच्या अनुच्छेद २४६ अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, १९९२ लागू केला आहे.