बेंगळुरू दंगलीतील आरोपींचा जामीन नाकारला 

वेब टीम नवी दिल्ली : आय.ए.एस. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवृत्त अभियंता, सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या सदस्यांसह इतरांच्या जामीन अर्जावर विचार करण्यास नकार दिला. 2020 च्या बेंगळुरू दंगलीत सहभागी असल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. असा समाज आम्हाला नको आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

68 वर्षीय निवृत्त अभियंता मोहम्मद कलीम अहमद यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, मूळ एफआयआरमध्ये त्यांच्या अशिलाचे नाव नाही. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) तपासाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर त्याला आरोपी बनवण्यात आले. लुथरा म्हणाले की, तो आधीच 14 महिन्यांपासून कोठडीत आहे आणि या प्रकरणात 154 साक्षीदार आहेत. खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणाचा तपशील तपासला आहे. उच्च न्यायालयाने सविस्तर आदेश दिले आहेत. त्यात इतर तरतुदींसह UAPA अंतर्गत आरोप असल्याचे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले आहे की, खऱ्या दाव्यांच्या स्वरूपात फालतू किंवा वैयक्तिक हितसंबंधांची पूर्तता केली जात नाही याची खात्री करण्यासाठी न्यायालयांनी जनहित याचिकांच्या वास्तविकतेचे परीक्षण करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्याच बरोबर, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि खाजगी पक्ष यांच्यातील सहा दशके जुन्या मालमत्तेच्या वादाशी संबंधित जनहित याचिकावरील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला.