निर्णय येई पर्यंत शैक्षणिक क्षेत्रात धार्मिक प्रतीके वापरण्यास मनाई 

वेब टीम बेंगळुरू : कर्नाटकात सुरू असलेल्या हिजाब वादाबाबत हायकोर्टात सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. या प्रकरणी निर्णय होईपर्यंत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक चिन्हे परिधान करण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. कोर्ट म्हणाले- आम्ही लवकरात लवकर निकाल देऊ, पण शांतता असणे आवश्यक आहे. याप्रकरणी सोमवारी कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने आधी सांगितले की, हिजाब घालणे हा मूलभूत अधिकार आहे की नाही हे आम्ही पाहू. त्याच बरोबर  माध्यमांना न्यायालयाच्या तोंडी कार्यवाहीचे वृत्तांकन करू नका, तर अंतिम आदेश येईपर्यंत वाट पाहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. हे प्रकरण बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले. मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका चार विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयात विद्यार्थिनींच्या वतीने ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे युक्तिवाद करत आहेत. शाळेच्या ड्रेस कोडबाबत महाधिवक्ता प्रभुलिंग सरकारची बाजू मांडत आहेत.

हिजाब वादावर बुधवारी उच्च न्यायालयात एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश केएस दीक्षित यांनी निरीक्षण केले की या प्रकरणात मूलभूत महत्त्वाचे काही घटनात्मक प्रश्न उपस्थित होतात. अशा परिस्थितीत त्यावर सुनावणी करण्यासाठी मोठे खंडपीठ स्थापन करता येईल का, याचा निर्णय सरन्यायाधीशांनी घ्यावा. विद्यार्थिनींना अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली होती, त्याला कर्नाटक सरकारने विरोध केला होता.

हिजाबचा वाद गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. काँग्रेस नेते आणि वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करताना 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सुनावणीची मागणी केली. याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले, 'प्रथम कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय आज ऐकू द्या. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करू.

खंडपीठाने सांगितले की,आज या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे तूर्तास या प्रकरणात हस्तक्षेप का? सुप्रीम कोर्टानेही सुनावणीसाठी कोणतीही निश्चित तारीख देण्यास नकार दिला आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असे सांगितले. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली.

हिजाबच्या वादातून शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले- शाळा परिसर आणि विद्यार्थ्यांमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी शाळांमध्ये सुट्टी देण्यात आली.