गुजरातमधील करोनाबळी दुप्पट!

सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या तपशिलातून वास्तव उघड

वेब टीम नवी दिल्ली : करोनाबळींच्या वारसांना ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा तपशील गुजरात आणि महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या तपशिलातून वास्तव उघड

गुजरातमधील करोनाबळींची संख्या अधिकृत आकडेवारीच्या जवळपास दुप्पट असल्याची कबुली राज्य सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. करोनाबळींच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा तपशील सादर करताना गुजरात सरकारने ही नवी आकडेवारी दिली. त्यामुळे देशभरातच करोनाबळींच्या अधिकृत आकड्यापेक्षा प्रत्यक्षात मृतांची संख्या अधिक असल्याच्या सर्वेक्षणातील दाव्याला बळकटी मिळाली आहे.

करोनाबळींच्या वारसांना ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा तपशील गुजरात आणि महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. गुजरातमधील करोनाबळींची अधिकृत संख्या १०,०९८ आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गुजरात सरकारने १९,९६४ मृतांच्या वारसांना नुकसानभरपाई दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. राज्यात ३४,६७८ जणांनी नुकसानभरपाईसाठी अर्ज केले. त्यापैकी १९,९६४ जणांना नुकसानभरपाई देण्यात आली. गुजरातच्या या नव्या आकडेवारीमुळे देशातील करोनाबळींची संख्या दोन टक्क्यांनी वाढली आहे.

करोनाबळींच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्याच्या निर्णयाबाबत माध्यमांद्वारे पुरेशी जनजागृती न केल्याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले. स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरातींद्वारे जनजागृती का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा करत न्यायालयाने वृत्तपत्रांसह सर्व माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याचे निर्देश गुजरात सरकारला दिले.

करोनाबळींच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्याच्या मुद्यावर न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. करोनाबळींच्या नुकसानभरपाईबाबत महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांनीच आतापर्यंत प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत. या प्रकरणावर १५ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.

निधीवाटप वेगाने करण्याचे महाराष्ट्र सरकारला निर्देश

महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत केवळ आठ हजार मृतांच्या वारसांना नुकसानभरपाई दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ८७ हजार अर्ज दाखल झाले असताना केवळ आठ हजार जणांनाच निधी देण्यात आला, याकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने निधीवाटपाचा वेग वाढविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यावर राज्य सरकारने ३० डिसेंबरपर्यंत ५० हजार अर्जदारांना निधीवाटप करण्याचे आश्वासन दिले.

करोना हाताळणीबद्दल महाराष्ट्राचे कौतुक

 करोनाची दुसरी लाट हाताळण्यात महाराष्ट्र अग्रस्थानी राहिला. महाराष्ट्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी ही स्थिती ज्या प्रकारे हाताळली ते पाहता देशात राज्य अग्रस्थानी राहिले हे आम्ही कुठल्याही संकोचाविना म्हणू शकतो, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार आणि पालिकांच्या करोना व्यवस्थापनाचे कौतुक केले. तसेच करोना व्यवस्थापनातील त्रुटींशी संबंधित याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्या.