घोटाळेबाजांना निलंबित करा
वेब टीम नगर : प्रधानंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत काही अधिकार्यांच्या चुकीमुळे अपात्र लाभार्थ्यांना गेलेले 250 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. संबंधित अधिकार्यांची चौकशी करून दोषींवर तामीळनाडूमध्ये करण्यात आलेल्या कारवाईप्रमाणे तात्काळ निलंबित करावे. योजनेचे सत्य जनतेसमोर आणून केंद्र सरकारचा चांगला हेतू सफल होत असल्याचा विश्वास ग्रामीण जनतेत निर्माण व्हावा, असे निवेदन भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रा. भानुदास बेरड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशातील गरजू शेतकर्यांना रोख स्वरूपात कायमस्वरूपी मदत करण्याच्या हेतूने वार्षिक रक्कम ६ हजार लाभार्थीच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्याची ‘पीएम किसान सन्मान योजना’ फेब्रुवारी 2019 मध्ये महाराष्ट्रात लागू केली. राज्य शासनाने आपल्या कार्यकाळात योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती निश्चित करून राज्यस्तर ते ग्रामस्तरापर्यंत शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या समित्या गठित केल्या होत्या. ग्रामस्तरीय समितीमध्ये तलाठी प्रमुख असून त्याचे मदतीस ग्रामसेवक कृषी सहाय्यक व सेवा सोसायटीचे सचिव आहेत. ग्रामस्तरीय समितीने उपलब्ध शासकीय रेकॉर्ड तपासून लाभार्थीची यादी अंतिम करायची होती. मात्र तालुकास्तरीय समितीने ग्रामस्तरावर अशी एकत्रित समिती गठित न केलेल्या तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे.
तसेच ग्रामस्तरावरून अंतिम पात्र करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना अंतिम पात्र करण्याचे अधिकार तालुकास्तरीय समिती (तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी) यांना होते. हे अधिकार त्यांनी वापरणे अपेक्षित असताना त्यांना देण्यात आलेले आयडी पासवर्डची गोपनियता राखली गेली नाही. उलट माहिती सुविधा केंद्रापर्यंत हा पासवर्ड पोहोचल्याने यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होऊन अपात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने नुकतेच त्यांच्या स्तरावरून राज्यातील या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची ते आयकर भरतात की नाही, याबाबत पडताळणी केली असता 250 कोटी रुपये अपात्र लाभार्थ्यांना गेल्याचे समोर आले. ते वसूल करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
हा सर्व प्रकार तालुकास्तरीय समितीमुळे झाला आहे. आयकर भरणारा अपात्र केलेल्या लाभार्थ्यांकडून त्यांना दिलेल्या एक ते सहा हप्त्यापोटीची रक्कम वसूल करण्यासाठी राज्य शासनाने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. अपात्र लाभार्थी यांची यादी तालुकास्तरीय समितीने गाव निहाय ग्रामस्तरीय समितीला देणे. लाभार्थ्यांची भेट घेऊन ग्रामस्तरीय समितीने संबंधित लाभार्थ्यांना त्यांच्याकडून वसूल करावयाची रक्कम व वसुलीची पद्धत समजून सांगणे. लाभार्थ्यांनी ती रक्कम तहसीलदार यांच्या खात्यात धनादेश अथवा रोखीने भरणे, तहसील कार्यालयातून ही रक्कम प्राप्त झाल्याची शासकीय पावती लाभार्थ्यांना देण, अशी ही प्रक्रिया आहे. मात्र याला फाटा देत तालुकास्तरीय समितीने संबंधित लाभार्थ्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यातून रक्कम वसूल करून परस्पर बँकेच्या संगनमताने तहसीलदार यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. लाभार्थ्याला शासकीय पोचपावती दिली जात नाही. चुकीच्या पद्धतीने रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही कोणाच्या दबावाखाली सुरू आहे, याचे आकलन होणे आवश्यक आहे. दिपावली तोंडावर असताना बारा हजार रुपये परस्पर काढल्याने योजनेच्या अनुषंगाने ग्रामपातळीवर उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. हा सर्व प्रकार नोव्हेंबर 2019 महिन्याच्या नंतर सुरू झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्याचप्रमाणे जून 2020 मध्ये त्यात मोठी वाढ झाली. यावर प्रशासनाने पडताळणीचे तालुकास्तरावर निर्देश दिले होते. त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. योजनेतील सहा निकषापैकी एका निकषाची केंद्र सरकारने पडताळणी केल्यानंतर 250 कोटींचा घोटाळा समोर आला, उर्वरित पाच निकषांची पडताळणी होऊन अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून पात्र असणारे पण आतापर्यंत वंचित असलेल्यांचा योजनेत समावेश होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान यांच्या या महत्वकांक्षी योजनेचा हेतू सफल करण्याकरिता अधिकार्यांची सखोल चौकशी करून त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी प्रा. बेेरड यांनी केली आहे.
0 Comments