राजकीयद्वेषापोटी १२० सभासद शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ

 राजकीयद्वेषापोटी १२० सभासद 

शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ  

जन आधार सामाजिक संघटनेचा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात ठिय्या

  वेब टीम नगर - निंबोडी (ता. नगर) येथील मल्हार निंबोडी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या १२० सभासद शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात असून, मागील तीन महिन्यापासून राजकीयद्वेषापोटी सभासदांना हा त्रास सहन करावा लागत आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून लेखी आश्‍वासन मिळून देखील कार्यवाही झाली नसल्याने जन आधार सामाजिक संघटनेच्या वतीने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश पोटे, सरपंच जयराम बेरड, वजीर सय्यद, अंबादास बेरड, संतोष उदमले, भैरवनाथ बेरड, मिजान कुरेशी, संदीप पानसरे, रावसाहेब झांबरे, शैलेश भोसले, दीपक गुगळे, अंबादास कराळे, सागर शिंदे, जोगेश गवळी, अजय सोलंकी, विक्रम बेरड, नाथा बेरड, गणेश निमसे, गौरव बोरकर, दत्तू पोकळे, राजू बेरड, शिवाजी जासूद, अशोक आढाव, पांडुरंग निंबाळकर, दीपक बेरड, भैय्या कराळे, सागर जाधव, राहुल शिंदे, खंडेराव बेरड, भाऊसाहेब साळवे, अर्जुन कराळे, दिगंबर शेलार आदी सभासद शेतकरी सहभागी झाले होते.  

मल्हार निंबोडी विविध कार्यकारी सोसायटीकडून १२० सभासद शेतकर्‍यांनी संस्थेच्या उपविधी प्रमाणे व सहकारी बँकेच्या धोरणानुसार कर्ज मिळण्यासाठी सर्व कागदपत्रे दिली. वेळोवेळी कर्जाची मागणी केली होती. मात्र संस्थेने अनेक महिने लोटून देखील राजकीयद्वेषातून कर्ज प्रकरणे मंजूर केलेली नाहीत. यापैकी 62 सभासदांची कर्ज मंजूर करण्यात आली. सोसायटीने अंतिम मंजूरी दिली नसल्याने त्यांच्या खात्यात अद्यापि कर्जाची रक्कम जमा झालेली नाही. संस्थेने वेळकाढूपणा करुन काही सभासद शेतकर्‍यांना टार्गेट करण्याचे काम केले आहे. संस्थेच्या पदाधिकारी व सचिवांनी कर्ज देण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे १२० सभासद कर्जापासून वंचित राहिलेले आहे. तर कर्ज मिळण्याची मुदत संपत आलेली असून, याप्रकरणी न्याय मिळण्यासाठी यापुर्वी सभासदांनी जिल्हा उपनिबंधक व नगर तालुका उपनिबंधक यांना निवेदन दिले होते. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून संस्थेला 24 तासात मिटिंगचा अजेंडा जाहीर करून सदर प्रकरण मार्गी लावण्याचे व शेतकर्‍यांचे प्रलंबित खरीप कृषी कर्ज वाटप सुरळीत करण्याचे पत्र पाठविले होते. अन्यथा प्रशासकीय कार्यवाही करुन संस्थेवर प्रशासक नेमण्याचा इशारा दिला होता. लेखी आश्‍वासनाने संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेला ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. तरी देखील सदर संस्थेवर कोणतीही कारवाई झाली नसून, सभासद शेतकर्‍यांना अद्यापि कर्ज मिळाले नसल्याने संघटनेच्या वतीने पुन्हा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.