भारतातील 14 राज्यांमध्ये बालविवाह वाढले 

यूपीमध्ये पाच लाख मुलांनी आंदोलन केले

लखनौ : नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने गुरुवारी देशातील 11.4 लाखांहून अधिक मुलांना बालविवाहाचा धोका असल्याचे उघड केले आहे. NCPCR नुसार, 2023-24 मध्ये या मुलांना मदत करण्यासाठी कुटुंबांशी बोलणे, मुलांना शाळेत परतण्यास मदत करणे आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी पोलिसांसोबत काम करणे यासारखी पावले उचलली. 

बालविवाह निर्मूलनासाठी जिल्हास्तरीय धोरण

NCPCR चे अध्यक्ष प्रियांक कानुनगो यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रात मुख्य सचिवांना या मुद्द्याला प्राधान्य देण्याचे आणि बालविवाह निर्मूलनासाठी जिल्हास्तरीय धोरणांची अंमलबजावणी सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले.

यूपीमध्ये पाच लाख मुलांनी आंदोलन केले

NCPCR बालविवाह प्रतिबंध कायदा (PCMA), 2006 अंतर्गत 1.2 कोटींहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचला. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशने बालविवाहाविरोधातील लढ्यात चांगले काम केले आहे. उत्तर प्रदेशातील 500,000 हून अधिक मुलांनी बालविवाहाला जोरदार विरोध केला.

जनजागृतीसाठी समुदायाचे प्रयत्न

यानंतर मध्य प्रदेश आणि ओडिशा ही राज्ये आली. कर्नाटक आणि आसामसारख्या राज्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी धार्मिक नेते, अंगणवाडी सेविकांनी स्थानिक लोकांसोबत 40,000 हून अधिक बैठका घेतल्या.

मुलामुलींचे बालविवाहही राष्ट्रीय पातळीवर

1993 मध्ये बालविवाहाला बळी पडलेल्या मुलींची संख्या 49 टक्के होती. 28 वर्षांनंतर म्हणजेच 2021 मध्ये ते 22 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरही मुलामुलींचे बालविवाह लक्षणीय प्रमाणात कमी झाले आहेत. 2006 मध्ये सात टक्के मुलांची लग्ने होत होती, ती 2021 मध्ये दोन टक्क्यांवर आली आहे. तथापि, संशोधन पथकाने यावर चिंता व्यक्त केली आणि सांगितले की, 2016 ते 2021 या कालावधीत बालविवाह बंद करण्याची प्रगती थांबली आहे. 2006 ते 2016 या कालावधीत बालविवाहात सर्वाधिक घट नोंदवली गेली.