अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर

सर्वोच्च न्यायालयाने दिला दिलासा;104 दिवसांनी तुरुंगातून बाहेर येणार

नवीदिल्ली :  न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केजरीवाल यांच्या याचिकांवर ५ सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणी सीबीआयने 26 जून रोजी आम आदमी पक्षाच्या (आप) प्रमुखाला अटक केली होती.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दोन याचिकांवर निकाल दिला. अबकारी धोरण भ्रष्टाचार प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना नियमित जामीन देण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिला. यासंदर्भात न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी त्यांच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली. न्यायालयाने केजरीवाल यांना १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि दोन जामिनावर जामीन मंजूर केला. सीबीआयच्या अटकेशी संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, अपीलकर्त्याची अटक बेकायदेशीर नाही.

ED प्रकरणात केजरीवाल यांना 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला होता. अशा परिस्थितीत त्याचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अंतरिम जामीन संपल्यानंतर 104 दिवसांपूर्वी म्हणजेच 2 जून रोजी त्यांनी आत्मसमर्पण केले होते. तो आजच तुरुंगातून बाहेर येण्याची शक्यता आहे.

खरं तर, केजरीवाल यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्याला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. खंडपीठाने केजरीवाल यांच्या याचिकांवरील निर्णय ५ सप्टेंबर रोजी राखून ठेवला होता. या प्रकरणी सीबीआयने 26 जून रोजी आम आदमी पक्षाच्या (आप) प्रमुखाला अटक केली होती.

न्यायमूर्ती कांत यांनी अटक वैध मानली

न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, युक्तिवादाच्या आधारे आम्ही 3 प्रश्न तयार केले आहेत. अटक बेकायदेशीर होती का? अपीलकर्त्याला नियमित जामीन द्यावा का? दोषारोपपत्र दाखल करणे ही परिस्थितीमध्ये एवढा बदल आहे का की ते ट्रायल कोर्टात पाठवले जाऊ शकते? ते पुढे म्हणाले की, अटकेत असलेल्या व्यक्तीला अटक करण्यात काहीच गैर नाही. आम्हाला असे आढळले आहे की सीबीआयने त्यांच्या अर्जात हे आवश्यक का वाटले याची कारणे दिली आहेत. कलम 41A (iii) चे कोणतेही उल्लंघन नाही. सीबीआयने कलम ४१ए सीआरपीसीचे पालन केले नाही या युक्तिवादात आम्हाला कोणतेही तथ्य आढळत नाही.

जामीन देण्याचा निर्णय जाहीर केला

ते म्हणाले की, आम्ही जामिनावर विचार केला आहे. मुद्दा स्वातंत्र्याचा आहे. दीर्घकाळ तुरुंगवास हा स्वातंत्र्यावर अन्याय आहे. या खटल्याचा निकाल लवकर लागण्याची शक्यता नाही, असे सध्यातरी आम्हाला वाटते. पुरावे आणि साक्षीदारांशी छेडछाड करण्याबाबत फिर्यादीच्या भीतीचा विचार करण्यात आला. ते फेटाळत आम्ही असा निष्कर्ष काढतो की अपीलकर्त्याला जामीन मिळावा.

न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत

कोर्टाने सांगितले की, अपीलकर्ता या प्रकरणाबाबत कोणतीही सार्वजनिक टिप्पणी करणार नाही. ईडी प्रकरणात लादण्यात आलेल्या अटी या प्रकरणातही लागू असतील. तो ट्रायल कोर्टाला पूर्ण सहकार्य करेल

न्यायमूर्ती भुयान यांनी सीबीआयच्या अटकेवर प्रश्न उपस्थित केला

निकाल देताना न्यायमूर्ती भुईया म्हणाले की, अटकेची गरज आणि वेळेबाबत माझे ठाम मत आहे. त्यामुळे अपीलकर्त्याची जामिनावर सुटका व्हावी या मताशी मी सहमत आहे. ईडी प्रकरणात अपीलकर्त्याला नियमित जामीन मंजूर झाल्यानंतरच सीबीआय कारवाईत आली आणि कोठडी मागितली. अशा कारवाईमुळे अटकेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. अटकेच्या कारणास्तव, ते अटकेची आवश्यकता पूर्ण करत नाहीत. सीबीआय अटकेचे समर्थन करू शकत नाही आणि टाळाटाळ करणारी उत्तरे देऊन अटकेची कारवाई सुरू ठेवू शकत नाही. आरोपीला सदोष विधान करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. या कारणास्तव अपीलकर्त्याला कोठडीत ठेवणे ही न्यायाची फसवणूक आहे, विशेषत: जेव्हा त्याला अधिक कठोर PMLA अंतर्गत जामीन मंजूर केला जातो.