हिजाब घालण्याची सक्ती करणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे

हिजाब घालण्याची सक्ती करणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे

वेब टीम बंगळुरू : कर्नाटकातील हिजाब वादावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत ७ सुनावण्या झाल्या, मात्र निर्णयाबाबतचा सस्पेन्स कायम आहे. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरकारतर्फे उपस्थित असलेले ॲडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी म्हणाले की, मानवी प्रतिष्ठेमध्ये स्वातंत्र्याचा समावेश आहे, ज्याला ते परिधान करण्याचा किंवा न घालण्याचा पर्याय आहे.

अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्याचा दावा हा निव्वळ मुस्लिम महिलांना हिजाब घालण्याची सक्ती करण्याचा आहे. हे संविधानाच्या विरोधात आहे. म्हणूनच ते अनिवार्य करता येणार नाही, ते महिलांच्या निवडीवर सोडले पाहिजे. एजीने न्यायालयाला सांगितले की, शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर कोणतेही बंधन नाही. हे निर्बंध केवळ वर्गात आणि वर्गाच्या वेळेत सर्व धर्माच्या विद्यार्थ्यांना लागू होते.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या आठवड्यात हिजाब प्रकरण निकाली काढायचे असल्याचे सांगितले. त्यासाठी सर्वपक्षीयांकडून सहकार्य मागितले आहे. सुनावणी सुरू होताच, याचिकाकर्त्या मुलींच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला विनंती केली की ज्या मुस्लिम मुलींना शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालायचा असेल त्यांना काही सूट द्यावी.

AG ने सांगितले की कलम 19 अंतर्गत हिजाब घालण्याचा अधिकार कलम 19(2) अंतर्गत प्रतिबंधित केला जाऊ शकतो. सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी यांनी मोहम्मद हनिफ कुरेशी खटल्याचा संदर्भ दिला. कत्तलीसाठी गुरांच्या विक्रीवर बंदी घालणे कोणत्याही धार्मिक प्रथेमध्ये हस्तक्षेप करते का, असा प्रश्न एजीने केला. इस्लाममध्ये गायीची कुर्बानी मान्य आहे का? याबाबत आपल्याकडे फारच कमी माहिती आहे.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने ॲडव्होकेट  जनरलना विचारले की, संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही. यावर, एजीने उत्तर दिले की सरकारी आदेश या संदर्भात निर्णय घेण्याची जबाबदारी संस्थांवर सोडतो. एजी म्हणाले की सरकारने हिजाबवर बंदी घातली नाही, फक्त निर्धारित गणवेश परिधान करण्यास सांगितले आहे.

ॲडव्होकेट  जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की याचिकाकर्त्यांनी शाळा आणि महाविद्यालयात हिजाब घालण्याची परवानगी मागितली आहे. ते म्हणतात की इस्लाम धर्माचे पालन करणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीने हिजाब घालणे आवश्यक आहे, तर जे हिजाबचे समर्थन करतात त्यांना प्रत्येक मुस्लिम स्त्रीला बंधनात (नियंत्रणाखाली) हवे आहे. राज्यातील शिवमोग्गा येथे रविवारी बजरंग दलाचा कार्यकर्ता हर्षा याची चाकूने भोसकून हत्या केल्यानंतर हिंसाचार उसळला होता. याला हिजाबच्या वादाशीच जोडले जात आहे. हत्येनंतर राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू आहेत.

ॲडव्होकेट  जनरल म्हणाले - संस्थांना ड्रेस कोड ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. 

सुनावणी सुरू करताना, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महाधिवक्ता यांना विचारले की संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही. यावर, एजीने उत्तर दिले की सरकारी आदेश या संदर्भात निर्णय घेण्याची जबाबदारी संस्थांवर सोडतो.

एजी म्हणाले की, सरकारचा आदेश संस्थांना ड्रेस ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देतो. कर्नाटक शिक्षण कायद्याची प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. शाळेत धार्मिक ओळख असलेले कपडे घालू नयेत अशी राज्याची भूमिका असल्याचे ते म्हणतात.

Post a Comment

0 Comments